देशको आर्थिक कारोबार र सरकारी सुविधाको उपभोगका बारे लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखाको कार्यालयले देखाएका आर्थिक अनियमिततालाई निरन्तर कायम राख्ने निकायमा पर्छ गृह मन्त्रालय । यो मन्त्रालय नै हो देशमा मनपरी ढंगले आर्थिक सहायताका नाममा देशको ढुकुटीबाट ठूलो रकम वितरण गर्ने ।
यो निकायले बाँडेको रकमको कुनै तर्कसम्मत अवस्था नदेखिएको भनी संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतका बेलाबेलाका फैसलाहरूले औँल्याइरहेका हुन्छन् तर यता काम भने ‘काग कराउँदै गर्छ र पिना पनि सुक्दै गर्छ’ भन्ने उखान प्रत्येक वर्ष चरितार्थ हुनेगरेको पाइयो जो यस्तै अवस्था रह्यो भने देशमा नियम कानुनको अर्थ नै के रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । खासगरी गृहले बाँड्ने आर्थिक सहायतामा त यो रकम सरकारी नभएर गृहमन्त्री र सचिवको निजी खाताजस्तो हुँदै गएको छ । जसलाई रोक्न आवश्यक छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले अध्ययन भएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा आफैँले बनाएको कार्यविधिविपरीत हुनेगरी ठूलो रकम बाँडिएको विवरण प्रस्तुत गरको छ । यो पछिल्लो प्रतिवेदन हो । बितेको आर्थिक वर्षमा पनि त्यसैलाई अनुकरण गरेको अवस्था विभिन्न माध्यमहरूमा समाचारका रुपमा आइरहेका छन् । यसको अर्थ हो सरकार सच्चिने अवस्था देखिएन । स्वाभाविक छ, यस्तो कार्यविधिको पालना झुक्किएर नगरिएको अवस्था होइन । आर्थिक कारोबारमा झुक्किन पाइँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले अध्ययन गरेको यो आर्थिक वर्षमा यस्ता दर्जनौँ उदाहरण प्रस्तुत भएका छन् । जो आफैँले बनाएको कार्यविधिविपरीत रकम बाँडिएको थियो । त्यसमा एक व्यक्तिलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै गृहले देशभरका एक सय ७४ जनालाई ५० हजारदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म गरी नौ करोड ८० लाख ८८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइयो । यो भनेको सरदरमा एक व्यक्तिलाई पाँच लाख ६३ हजार सात सय २४ रुपैयाँ हो । कार्यविधिको पालना भएको अवस्था थियो भने यो रकमले ५० हजारको दरले एक हजार नौ सय ६१ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पुग्ने थियो ।
मापदण्ड र कार्यविधिको पालना नगरिँदा दुई हजार व्यक्तिको भाग दुई सयभन्दा पनि कम व्यक्तिको हातमा प¥यो । त्यो प्रतिवेदन थप भन्छ, सोही वर्ष गृहले विभिन्न घटनामा उपचारबापत ३३ लाख सात हजार र संस्थागत अनुदानतर्फ दुई करोड ९१ लाख गरी १३ करोड चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । अधिकांश रकम कार्यविधिविपरीत वितरण भएको छ ।
यसरी वितरण भएको रकमको अंक एक वर्षमै करिब १२ करोडको हाराहारीमा देखियो । यो सानो रकम होइन । त्यसमाथि मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार नहुँदा यसलाई अनियमितता भन्नुपर्छ । यो कुनै एक वर्षको कुरा होइन । प्रत्येक वर्ष यस्तै हुँदै आएको छ । यहीँबाट प्रश्न उठ्छ यही क्रम सधैँ दोहोरिँदै आएको अवस्थामा यो विकृत अवस्था कहिले रोकिने हो ? यसलाई व्यवस्थित वा कानुनबमोजिम गराउन अनियमित अर्थात् कार्यविधिबाहिर गएर वितरण भएको यो रकम उसुलउपर गराउने काम थालियो भने केही हदसम्म यसले सही बाटो लिन सक्तछ । अब यसतर्फ सोच्ने कि ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया