पछिल्ला दिन अदालतका फैसलाप्रति आम नागरिकमा एकप्रकारले वितृष्णा फैलिएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको इजलासले जन्मकैदको फैसलामा चित्त लागेन भनी करिब १२ वर्षको अवधि घटाइदिएको र त्यसको केही समयअघि अर्का न्यायाधीशहरूको इजलासले मापसे गरेर र अनुमतिपत्र पनि नपाएको व्यक्तिले हाँकेको गाडीले फुटपाथमा हिँडिरहेको मान्छे मारेका घटनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत बस्न नपर्ने गरी जसरी फैसला ग-यो, त्यो आम तहमा नै नागरिकले न्यायालयका बारे गम्भीर प्रकारले प्रश्न गरे ।
यो विषय व्यापक तहमा फैलिन थालेपछि अदालतले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गरेर त्यस्ता टिप्पणी नगर्न अपिल नै जारी ग-यो । तर यो त्यस्तो अपिलले छेक्ने विषय थिएन । न्याय भनेको यति संवेदनशील विषय हो, त्यसमा एक पटक विश्वास उड्यो भने त्यसलाई स्थापित गर्न सामान्य प्रकारले सम्भव हुँदैन । अदालत भनेको आस्थाको धरोहर हो । धेरै अन्याय भयो भने मान्छेले भगवान सम्झिन्छ । भगवानले अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यता हुन्छ । तर यहाँ त्यस्तो भगवान मानिएको ठाउँबाट नै न्याय नभएको भन्ने कुरा आयो । पछिल्लो समय यो कुरा उठ्नुको कारण कानुनकर्मीमाझ पनि यो विषयले व्यापक बहस पाउनु हो ।
निश्चय नै सर्वश्वसहितको जन्मकैदलाई जम्मा ८ वर्षमा झारिएको घटना, त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट, सामान्यरूपले जँचेन । त्यसमा सर्वसाधारणले बुझेको विषयमा जसको हत्या भयो आफ्नो मृत्युको कारक आफैँ हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको छ । जसले ज्यान गुमायो त्यसलाई नै हत्याको दोषी मान्ने हो भने न्याय मरेको ठाउँ यही हो भन्ने मान्यता यतिबेला पनि चर्चामा आइरहेको छ । अदालतले यसको जवाफ दिनुपर्छ । यो ठाउँमा त श्रीमान्ले श्रीमती मारेको अवस्था छ । त्यो पनि कुनै अर्को महिलासँग प्रेमसम्बन्ध कायम भएको कारणबाट । यस्तो ठाउँमा मरेर गएकोलाई आफ्नो हत्याको कारक ठान्नु वास्तवमा नै सामान्य रूपले पच्न सकेको विषय भएन ।
अर्को मुद्दामा त ज्यान मार्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत बस्न नपर्ने भयो । अघिल्ला दुईवटा अदालतले सही ठह-याएको विषयमा सर्वोच्चले अघिका ती फैसलालाई समेत रद्द गरिदिएको अवस्था देखियो । यसले अदालतको फैसलाको आधार के हो भन्ने प्रश्न सधैँ उठ्ने नै भयो । यो ठाउँमा फेरि पनि कुरो विश्वासकै हुन्छ । किन यस्तो पक्षपातपूर्ण फैसला भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला अदालतले फेरि अदालतमाथि टिप्पणी नगर्न भनी गरेको अपिलले आम जनसमुदायमा एकप्रकारले अदालतप्रति आक्रोश नै जन्मायो । त्यो अवस्था यथावत नै छ ।
यहीबीचमा कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बारले केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको भनी निष्कर्ष नै निकाल्यो । गएको सप्ताहान्तमा बारको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गुनासो आइरहेको भन्दै कार्यक्षमताको अभाव रहेका न्यायाधीशहरूलाई लामो अवधिको तालिमको माग गरेको भन्ने विवरणहरू बाहिर आएका छन् । यसले पनि नागरिकको न्यायाधीशमाथिको विश्वासलाई डगमगाउने काम नै गरेको छ ।
बारले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘उच्च तथा सर्वोच्चमा नियुक्त केही न्यायाधीशहरूमा पदअनुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पहिचान गरी न्यायपरिषद्मा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरी अनुभव र अध्ययन भएपछि मात्र बेन्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’ बारको यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अबका फैसलाहरू झनै कस्ता होलान् भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । अदालतले ध्यान देओस् । यस्तो अन्योल लामो समय राख्न हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया