मुलुक संघीयतामा गएपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु-याइएको घोषणा गरियो । सरकारले सिहंदरबारको अधिकार गाउँमा पु-याउने स्थानीय निकायसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था पनि मिलायो । तर, अहिले पनि सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण भई गाउँमा पुगेर जनताले सिंहदरबारको अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार विकेन्द्रीकरण हुँदा मुलुकमा छिट्टै उन्नति प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सिंहदरबारको अधिकारभन्दा पनि गाउँमा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पुगेको छ । अधिकारलाई ओझेलमा परिदिएको छ । यही दुरावस्था प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।
देशभर नीतिनियम पालना गराउने सिंहदरबारमै आर्थिक नीति नियमविपरीत खर्च भएका अर्बौँ रूपैयाँ बेरुजु बनेर बसेका छन् । त्यसको आडमा कति भ्रष्टाचार भए भन्ने कहीँकतै कसैले लेखाजोखा गरेका छैनन् । सिंहदरबारमा हुनेगरेको भन्दा पनि कयौं गुणा खतरनाक ढंगले स्थानीय तहमा नियमविपरीत काम भएका छन् र त्यसबापत भुक्तानी भएका छन् । त्यस्ता काम कानुनी अज्ञानताबाट भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक लाभ लिने नियतले हुनेगरेका छन् । पारदर्शी र कानुनसम्मत रूपमा काम गरिएका उदाहरण भेट्टाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । जनतालाई गाउँमा अधिकार हस्तान्तरण गरेको सिंहदरबार त्यसैमा मख्ख छ, त्यहाँ भएका अनियमितता रोक्ने तत्परता देखाइरहेको छैन ।
यही अवस्था रहिरहने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारबाहेक अरु केही भएको देख्न मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्दछ । जनप्रतिनिधिले नियमकानुन हातमा लिएर उपभोक्ता समितिको नाममा आफूअनुकूलबाहेक जनहितमा काम गरेको कमै मात्र पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय सिंहदरबारको भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यो भ्रष्टाचारमा कसैमाथि पनि कारबाही नचलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी काम गर्नू भनी सुत्रबद्ध्ररूपमा ६१ बुँदे निर्देशन दिएको छ । त्यसो नगरेर कारबाही चलाएको भए कोही पनि जोगिने अवस्था थिएन । एकैपटक धेरै जनप्रतिनिधि कारबाहीमा पर्ने हुनाले त्यसबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुध्रिने मौका दिएर अख्तियारले त्यसरी निर्देशन दिनुलाई पनि नराम्रो मान्नु हुँदैन । उक्त निर्देशनको पनि पालना भएन भने उनीहरूलाई कसैले जोगाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया