करिब पचासको हाराहारीमा मानवीय र ठूलो मात्रामा भौतिक क्षति हुनेगरी भएको सिन्धुपाल्चोक लिदीको पहिरोबाट भएको क्षति राज्यको लापरबाहीको कारण नै हो भन्नेमा कुनै शंका रहेन । यो ठाउँमा केही दिनपहिले मात्र पनि ठूलो क्षतिको संकेत गर्ने प्रकारको पहिरो गएको थियो । यो पाँचौँ पहिरो हो भन्ने स्थानीयको भनाइ छ । गएको महाभूकम्पमा नै यो ठाउँ बस्नयोग्य नभएको भनी त्यहाँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न सिफारिस भएको थियो । यो पाँच वर्षअघिको कुरा हो ।
पाँच वर्षअघि ०७२ वैशाखमा नै तत्काल सार्नुपर्ने भनिएको बस्ती ०७७ साउनसम्म पनि सारिएको रहेनछ भन्ने अहिलेको क्षतिले नै देखायो । त्यसबेला भूकम्पले यस्तो खतराको संकेत गरेको थियो भने यो पटक पहिरोले त्यस्तो संकेत ग-यो । वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएको हुँदा रातको बास अन्यत्र र दिनको काम मात्रै त्यो ठाउँमा चलिरहेको थियो । त्यसमाथि यहाँका बासिन्दाले त ठाउँ सर्न प्रशासनसामु निवेदन पनि दिएका थिए । त्यसको कुनै मूल्याङ्कन नहुँदा यति ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो ।
राज्यको यो बेवास्ताले नै यत्रो क्षति गराएको हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यो घटनालाई राज्यको अक्षम्य गल्ती भनेर प्रतिक्रिया दियो । विपक्षीको भनाइमा पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै स्थानीयले हारगुहार गर्दागर्दै सुरक्षित स्थानमा नसार्नु सामान्य हेलचेक्र्याइँ मात्रै नभई राज्यको अक्षम्य गल्ती नै हो । सामान्यतया यस्ता दुर्घटनामा यस्ता पूर्वसूचनाहरू पाइँदैनन् ।
यो ठाउँमा यसअघि एक/डेढ हप्ता बिराउँदै यस्ता खतराका संकेतहरू प्रकट भइरहेका थिए । यस्तो बेला सरकारले केही न केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसै पनि यो समयमा देशभरि नै पहिरोको प्रकोप ठाउँ–ठाउँमा देखिइरहेको छ । त्यस्तो बेला अन्यत्र हेरेर पनि खतरायुक्त ठाउँमा बढी सतर्कता अपनाउनुर्नेमा स्थानीयले सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि त्यतातिर ध्यान गएको पाइएन ।
त्यसै कारण यसलाई अक्षम्य अपराध भनिएको हुनुपर्छ । खतराकै कारण केही समयअघिसम्म स्थानीयहरू यो ठाउँ छाडेर अलिक सुरक्षित मानिएको ठाउँमा बसेका थिए तर वन कार्यालयले तिनीहरूलाई हटाइदिएको भन्ने समाचार आएको छ । यदि सुरक्षित थियो भने खतराबाट जोगिन आफ्ना नागरिकहरू जङ्गलमा नै बसेका भए पनि राज्यको केही डुब्ने थिएन । तर तिनीहरूलाई जसरी हटाइयो त्यो कुनै पनि प्रकारले मानवीय व्यवहार थिएन । त्यसै कारण पनि कतिपयको लाससमेत बेपत्ता भए । सरकारले यो घटनाका दोषीहरू खोज्न जरुरी छ ।
विपक्षीले जस्तै यतिबेला आम नागरिकले पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्, जनताले लिखितरूपमा गुहार गर्दा पनि सुरक्षित स्थानमा सारेर अमूल्य जीवन जोगाउन सरकार किन गम्भीर भएन ? लिदीवासीका लागि देशमा सरकार हुनुको अर्थ के रह्यो ? जनताको जीवनप्रति राज्यको चरम बेवास्ताको योभन्दा ठूलो उदाहरण अर्को के होला ? वास्तवामा नै यी प्रश्न सामान्य छैनन् । सारिदेऊ भन्दाभन्दै र सरकारले नसुनेको अवस्थामा नै पूर्णरूपले ३७ घर पुरिए । यी घरमा माथि र तल दुवैतिरबाट पहिरो गयो । त्यो ठाउँको अवस्था कति खतरापूर्ण रहेछ भन्ने पहिरोको यस्तो प्रकृतिले पनि बताउँछ । त्यस कारण सरकार संवेदनशील छ भने यो घटनाको छानबीन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । फेरि यस्ता घटना दोहोरिन नपरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया