‘ह्लासामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भनेजस्तै भएको छ, वैदेशिक रोजगारमा गएर कोरोनाका कारण जागिर गुमाएका र छिटो घर नफर्किए ज्यानै गुमाउनुपर्ने पलपलको सन्त्रासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई । ती श्रमिकले विदेश जाँदा यस्तै भैपरीका लागि भनी खडा गरेको कोषमा रकमको थुप्रो नै लागेको छ । सरकार कहिलेकाहीँ त्यही कोषबाट झिकेर खर्च गर्छ तर ती श्रमिकलाई समस्या पर्दा एक पैसा पनि खर्च गरेको पाइएन ।
जुन बेलादेखि सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेर आवतजावतको बाटो बन्द ग-यो त्यस बेलादेखि नै विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको यस्तो आर्तनाद सुरु भएको हो । त्यस बेलादेखि आजसम्म नै उनीहरू आफ्नो इच्छाले आउने कुरा भएन र लामो समय रोजगारविहीन भएका कारण रकमले पनि साथ दिएन । यता कोरोनाको सन्त्रास र उता उद्धारको कतै आशा देखा नपर्नुले ती श्रमिकको अवस्था के भएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
स्थिति कतिसम्म भने सरकारका सम्बन्धित देशका दूतावासले पनि यो कष्ट बढी नै भयो, छिटो उद्धार गर भनी बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सरकारले सुनेको पाइएन । गएको जेठ अन्तिमदेखि सुरु भएको चार्टर्ड उडानमा ५० हजारको संख्या नेपाल आएको सरकारको दाबी छ । त्यो संख्या आउन दुई महिना लागेको थियो ।
उद्धारजस्तो कुरा दुई महिना लामो समय लाग्नु आफैँमा उद्धार थियो/थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसमा पनि वास्तवमा नै उद्धार गरिनुपर्नेले मौका पाएका छैनन् । यता कोष भने भरिभराउ छ । प्रयोजनचाहिँ त्यही हो । तर जुन प्रयोजनका लागि कोष खडा भएको हो त्यसमा एक पैसा पनि खर्च गर्न चाहेको देखिएन । यो कोषको उद्देश्य नै विदेशमा कामका लागि गएका नेपाली समस्यामा पर्दा प्रयोग गर्ने हो । यसको सञ्चालन प्रक्रियामा यस्तो व्यहोरा लेखिएको छ । यो कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि तिनै श्रमिकको हो । सरकारले त जम्मा मात्रै गरिदिएको हो । कोषमा यतिखेर पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको बताइएको छ ।
केहीअघि सरकारले यही कोषबाट झिकेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाएको थियो । वैदेशिक रोजगार ऐनमा त त्यस्तो उद्धारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ नै, यता सर्वोच्च अदालतले पनि यो कोषबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न आदेश दिएको महिनौँ भैसक्यो । तर सरकार अझै आलटाल गरिरहेको छ र चार्टर्ड उडानमार्फत महंगो भाडा असुल गरी उल्टो व्यापार गरिरहेको छ । कम्तीमा पनि सरकारले मानवीय व्यवहार गरोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया