गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु भन्नाले मानवीय स्थास्थ्यमा प्रत्यक्षरूपमा नकरात्मक असर पार्ने किसिमको खाद्यवस्तु भन्ने बुझिन्छ । यो मानिसको स्वास्थ्यसँग जोडिएको र अपराध मान्ने हो भने त हदैसम्मको काम हो । बजारमा अन्य अपराधभन्दा प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका कुराहरू बढी संवेदनशील हुन्छन् । यो कुनै एउटा देशको मात्रै चलन होइन ।
संसारमा सबैभन्दा बढी ध्यान खिच्ने काम नै खाद्यान्नको गुणस्तरले गरको हन्छ । यसको प्रकृति नै त्यस्तो हुन्छ जसका कारण सयौँ प्रकारका सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै गुणस्तरहीन खाद्यले मान्छेलाई थला पार्छ र कतिपय समयमा त उपचार गरेर पनि साध्य नहुने अवस्था आइलाग्छ । यस्ता थुप्रै उदाहरण समाचारमा आइरहेका हुन्छन् । त्यसकारण खाद्यान्नमा गुणस्तरहीनता कसैका लागि पनि सह्य हुने विषय हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । कतै कुनै कारणले र कुनै प्रभावमा परेर अनुगमन गर्ने निकाय र पदाधिकारी चुक्दा वा आफ्ना–पराइ भनेर व्यवहार गर्दा त्यसको मूल्य समाजले निकै महंगोरूपले चुक्ता गर्नुपरेका उदाहण पनि थुप्रै छन् । त्यसकारण यस्ता वस्तुका कारोबारी तथा अनुमति दिने र अनुगमन गर्ने सबै धेरै सतर्क हुनुपर्छ भनिएको हो ।
देशको खाद्यवस्तु हेर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग हो । यसको गतिविधिले नै खाद्यका नाममा अखाद्य वस्तुको उत्पादन र कारोबार कस्ता छन् भन्ने देखाउँछ । खासगरी कारोबारीमा यो विषयमा जिम्मेवारीबोध नै भएको पाइँदैन । खानेपानी, दुधदेखि मरमसाला मात्रै होइन अन्य यावत वस्तुमा मिसावटको थुप्रो र उत्पादित वस्तुमा विषादीको अधिकता सामान्य कुरा भइसकेको छ । त्यसमाथि जब–जब संकट आइपर्छ अनि यस्ता वस्तुमा गुस्तरहीन र मिसावटका उत्पादनका लहर नै चल्छ । यसो हुुनुको कारण हो, कानुनको डर नहुनु । कानुनको डर त्यस्तोबेला शून्यजस्तो हुन्छ, जो यस्ता काम गर्दागर्दै फेलापरेकाहरू केही दिन यताउता भएपछि फेरि सामान्य अवस्थामा नै कारोबार चलाइरहेका हुन्छन् ।
अनुगमनको हलुकापन र त्यसमा पनि मिलेमतोको प्रभाव रहेको अवस्थामा नै हो, एकैप्रकारका यस्ता खाद्य अपराध बारम्बार दोहोरिरहने । अझ कतिपय अवस्थामा त आफ्नो स्वार्थका लागि अनुगमन गरिएका भन्नेसम्मका आरोप पनि लाग्नेगरेका अवस्था छ । यस्ता कैफियत भेटिएका कुनै पनि उद्योगमा ताला लगाइएका कुरा सार्वजनिक जानकारी दिएर गरिन्छ र खोल्दाचाहिँ सुटुक्क हुन्छ भने त्यो ठाउँमा केही भयो भन्ने आफैँ बुझ्न सकिन्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै गएको वर्ष देशको खासगरी खाद्य प्रविधिसँग जोडिएका वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गरिएको अवस्थाको एउटा विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा कैफियत भेटिएका एक सय २५ वटा उद्योग तथा सम्बद्ध व्यवसायीमाथि कारबाही गरिएको जानकारी गराइयो । एउटा पनि उद्योगमा कैफियत नहुनुपर्ने ठाउँमा एक सय २५ वटा उद्योगमा कैफियत भेटिनु भनेको कानुनको भय नहुनु हो ।
एक वर्षको अवधिमा स्थलगत निरीक्षण अनुगमन गर्दा खाद्य ऐन, २०२३, खाद्य नियमावली २०२७ तथा निर्देशिकाबमोजिम उत्पादन गरेको नपाइएको भन्ने भनाइ छ । यद्यपि यति पनि अनुगमन भएकोमा निकायको काम स्वागतयोग्य नै होला तर यसमाथि कारबाहीका नाममा के भयो भन्ने कतै जानकारी छैन । उत्पादन रोक्का एवं सिलबन्दीले मात्रै यस्तो कारोबार रोकिँदारहेनछन् भन्ने उदाहरण कायम भइसकेका छन् । त्यसकारण कानुनको दायरा बढाउनुपर्छ भनिएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया