काठमाडौं,भदौ १९
प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस विस्तार हुनुमा सरकार नभएर नागरिक नै दोषी भएको निष्कर्ष सुुनाए । केही दिनअघि एक अन्तरवार्ताको क्रममा ‘अज्ञानता भएको ठाउँमा पनि खानेकुरामा नजर नलागोस् भनेर बेसार प्रयोग गर्ने चलन छ । बेसार हालेपछि नजर लाग्दैन । मान्छेको नजर त लाग्न सक्दैन भने त्यो किटाणु (कोरोना भाइरस)को के कुरा ? यहाँ कोरोनाले मात्रै मृत्यु भएको हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको सचेतनामा कमी र अन्य केही कारणले गर्दा समुदायस्तरसम्म कोरोना संक्रमण फैलिएको हो । यसमा सरकारको कुनै दोष छैन ।’ भनी प्रधानमन्त्री यो महामारीको दोषबाट आफू भाग्न खोजे । यो उद्धरणले अझै पनि सरकार गम्भीर नभएको देखाउँछ । यसले सरकारलाई जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मदत पुग्छ ।
कोरोना विस्तारमा नागरिकको दोष रहेको भन्ने प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा आंशिक मात्रै सत्य होला तर पूर्ण सत्यचाहिँ सरकारका सतर्कताहरू पर्याप्त नभएका कारण नै हो । बीचमा केही खुलेजस्तो भए पनि नेपाल चैत ११ देखि आजसम्मको मितिमा निरन्तर बन्द नै छ । सरकारको निर्णयको सम्मान गरी जनताले त्यसको विरोध गरेका छैनन् । हालै जर्मनीको बर्लिन, बेलायतको लण्डनलगायतका सहरहरूमा धेरै मान्छे भेला हुन नपाइने, मास्क लगाउनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै जनता सडकमा उत्रिका थिए । नेपालमा सरकारविरुद्ध त्यस्तो जनप्रर्दशन भएको छैन ।
सत्याग्रह भयो तर त्यो कोरोना भाइरस रोकथामको सन्दर्भमा नै थियो । बरु प्रधानमन्त्रीले नै सत्ता जोगाउने सन्दर्भमा आफ्ना समर्थकलाई देशव्यापी प्रदर्शनीमा उतारेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा कोरोना नागरिकले फैलाए भन्ने आरोप लगाएर सरकार पन्छिन पाइँदैन । नागरिकले गर्ने भनेको सरकारले दिएका आदेशहरूको पालना नै हो । त्यो भएको छ । यतिबेलासम्म देशमा जताततै निषेधाआज्ञा छ । ६० वटा जिल्ला यस्ता निषेधमा छन् । निषेधको उल्लङ्घन भएको कतै थाह छैन । त्यसो भए किन कोरोना बढिरहेको छ त ?
यो चार महिनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अनुभवले बन्द मात्रै विकल्प होइन रहेछ भन्ने बुझिन्छ । लकडाउन हँुदा देशमा जम्मा दुई जना मात्र संक्रमित थिए । लकडाउन हट्दा त्यो बढेर १० हजारमा पुग्यो । बन्द नै उपचार हो वा थियो भने त त्यो दुई जनाबाट घट्नुपर्ने थियो नि । यतिबेला सबैतिरको एउटै स्वर छ, लकडाउन मात्र गरेर समस्या समाधान हुँदैन, स्वास्थ्य सङ्कटले आर्थिक सङ्कट पनि निम्त्याँउछ, आर्थिक क्रियाकलापलाई रोक्ने काम भयो भने यसले आर्थिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने खतरा हुन्छ । यो अहिले नै देखिइसकिएको छ । दैनिक ज्यालामा जीवन चलाउने लाखौँ जनता यसको मारमा परेका छन् । बन्दले शासनलाई मात्र सजिलो भयो तर समाज र जनता जताबाट पनि पीडित नै छन् । निषेधका बेला कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् बढेको देखियो । उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन उपत्यका नै काफी छ । १५ दिनको निषेधमा त यो दर घट्न थाल्नुपर्ने हो तर बढी नै रहेको छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पको खोजी हुनु अहिलेको प्रमुख कुरा हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया