कोरोनाको महामारी अब क्रमशः जीवन पद्धति बन्दै गएको छ । करिब १० महिनाको समयमा यसले संसारभर आफ्नो आकार फैलाइसक्यो र यसको अन्त्य कहिले होला भन्ने कतै सङ्केतसम्म पनि छैन । यसले गर्दा यससँग सामान्यरूपले जोगिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । यो कुनै एउटा ठाउँको मात्र नभएर संसारकै अवस्था हो । मान्छेका जीवनजस्तै राज्यका पनि कतिपय यस्ता कुरा हुन्छन् जसलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको आवश्यकता एकातिर र राज्य चलाउनेहरूको काम र व्यवहार अर्कोतिर भयो भने त्यसले न राज्य चल्छ न जीवन नै । कोेरोना भाइरसले पार्ने नोक्सानीभन्दा यस्तो व्यवहारले बढी क्षति पुग्न सक्तछ ।
देशमा यतिबेला सारा बन्दव्यापार ठप्प छन् । ६० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन चलिरहेको छ । सतर्कताका लागि यो आवश्यकता पनि होला तर त्यहीँबाट दैनिक जीवनका आवश्यकताको पूर्ति र कारोबारको सम्भावना पनि खोज्नु पर्छ । अहिले हेर्नुपर्ने भनेको व्यावहारिकरूपमा कामकुरा कसरी चलेका छन् भन्ने हो । यस्तो बेला राज्यलाई फाइदा हुने र सतर्कता अपनाएर सम्पन्न हुने कुरामा पनि व्यवधान पार्नु उचित हुँदैन ।
व्यवस्थापन नमिल्दा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा कसरी पाइलैपिच्छे राज्यको प्रताडनमा परिरहेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, निर्यात गरिने वस्तुले भोग्नुपरेको कष्ट । देशको निर्यातमूलक उद्योग प्राथमिताको विषय हो । निर्यात बढी भयो भने व्यापार सन्तुलन हुन्छ भन्ने त सरकारले सधैँ भनिरहेको विषय हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्यातमूलक वस्तु उत्पादन गर्न सामान्य जाँगर र सतर्कताले पुग्दैन । त्यसमाथि ती वस्तु निर्यात गर्ने ठाउँसम्म पुग्न नै सरकार बाधक बनिरहेको छ । यस्तो काम गर्न हुने हो कि होइन एकपटक विचार गरियोस् ।
उद्यमीहरूका अनुसार शत प्रतिशत निर्यातजन्य उद्योग त्यहीमाथि पनि युरोप र अमेरिकाको बजारमा पुग्ने सामग्री उद्योगबाट विमानस्थलसम्म लैजान १४/१५ वटा नाकामा चेकजाँचको नाममा अवरोध भयो, नाकामा बसेका प्रहरीहरूले माथिको आदेश भन्दै नछाड्दा लाखौंको सामग्री चेकजाँचको नाममा नाकामा नै रहन गएको छ ।
एकातिर सरकार उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरिरहेको हुन्छ भने अर्कातिर उत्पादित वस्तु बजारमा लैजान आफैँ बाधक बन्छ । यो भनेको सरकारको दोहोरो नीति हो । यता काम गर भन्ने र उता काम गर्न नदिने अवस्थाको यस्तो व्यवहारले सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन । त्यसै पनि निर्यातजन्य वस्तुका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । यसले धेरै राष्ट्रका नियम कानुन र व्यवसायीसँग सम्पर्क खोज्छ ।
समयमा नै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्यातजन्य उद्योग मारमा पर्ने हुन्छन् । तिनको बजार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । आन्तरिक बजारमा यस्ता वस्तुले ठाउँ पाउँदैन । यस्तो बेला उद्यमीहरूको एउटै माग छ कि यी वस्तुहरू निर्यात गर्ने बिन्दुसम्म निर्बाधरूपमा पठाउन पाइयोस् । कोरोनाको नाममा के राज्यले त्यति पनि गर्न सक्तैन ? निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादकहरूको पीडा सरकारले सुनोस् । मेट्न सकिने बाधा रहेछन् भने तुरन्तै हटाओस् । यसले राज्यलाई नै फाइदा गर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया