देशमा जे–जस्ता नीति र कार्यक्रम बन्छन् र त्यसबाट जस्तो प्रतिफल आउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ परिणामतः नतिजा भने सधैँ नकारात्कम अर्थात् अपूरो नै देखिन्छन् । यो एउटा निरन्तर चलिरहने चक्रजस्तै भइरहेको छ । प्रत्येक वर्ष ठूला–ठूला परिवर्तनका अपेक्षा गरिन्छ तर स्थिति जहाँको त्यहीँ छ । नीतिमा प्राथमिकतामा परेर लगानी भएका धेरै कामहरू अधुरा छन् । कागजी विकासको बोलवाला कहिलेसम्म चलिरहने भन्ने प्रश्न उठेको अवस्थामा खासगरी सडकमा परिवर्तन गर्न खोजिएको कुरा कार्यान्वयन भयो भने यो पनि एउटा राम्रो थालनी मान्नुपर्छ ।
पछिल्लो समय खासगरी विकास निर्माणको अवस्था देखाउने मन्त्रालयका मन्त्रीले सडकका ठेक्केदारलाई समयमै काम गर भनेर सम्झाउने, बुझाउने काम भइसको र अझ पनि हुन्छ भनेर टार्ने मात्र काम गरेको देखिएको अवस्थामा नछाडिने भन्ने कडारूपको चेतावनी दिएका विवरणहरू आए । पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने ठेकेदारकै कारण सरकार बदनाम हुँदै आएका छन् ।
उदाहरणका लागि कृषि मललाई नै लिन सकिन्छ । सरकारले मल चाहिन्छ भनी समयमा नै सम्पूर्ण बन्दोबस्ती ग¥यो । पुस महिनामा नै ठेक्का लगायो । असारमा मल आइपुग्नुपर्ने मल भदौसम्म पनि नआएपछि एकातिर किसानलाई समस्यामा पा¥यो भने अर्कातिर सरकारको बदनामी गरायो । यसबीचमा ताकेता के–कस्तो भयो ती आफ्नो ठाउँमा छन् । त्यस्ता ताकेताहरू देखिने कुरा पनि भएन । कुरा देखिने ठाउँ परिणाम नै हो, जो भनेअनुसारको हुन सकेन । यसको कारण सरकारको अव्यवस्था नै हो भन्ने धारणा आम नागरिकमा उत्पन्न भयो । यसैकारण भौतिक योजना मन्त्रीले सडकको ठेक्का क्रोनिक बनाएर अलपत्र छाड्नेमाथि कारबाही हुन्छ भनी दिएको चेतावनी कार्यान्वन होस् ।
यो चेतावनी सडक र पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम अलपत्र अवस्थामा छाड्ने ठेकेदारको सन्दर्भ हो । यस्ता ठेकेदारमाथि मन्त्रीको समेत केही नचलेका विगतका उदाहरण छन् । स्थिर भनिएको सरकारको यो अढाइ वर्षको समयमा खासगरी विकास निर्माणको गति पुरानै गतिमा रह्यो । यस्तै काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठीक पार्ने काम सरकार गठन भएलगत्तै सुरु गरिएको काम थियो । त्यसबेला कतिपय ठेकेदार त पक्राउ पनि परेका हुन् । तिनलाई छुटाउने पनि फेरि मन्त्री नै थिए ।
कारबाही गर्ने पनि सरकार तिनलाई छुटाउने पनि सरकार । यस्तो भएपछि कसैले टेर्ने कुरा पनि भएन । अहिलेका मन्त्रीले पनि जोसुकैमाथि चाँडै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ भनेर भनेका छन् । यो भनाइपछि कतिपय ठेकेदार शक्तिको खेलमा लागिसकेका छन् भन्ने कुरा पनि आउन थालेको छ । राजनीतिक आस्था तथा नेताहरूको नजिक भएकै आधारमा काम अलपत्र पार्नेहरूप्रति कुनै शक्ति पनि नरम नहुनु अबको खाँचो हो । यो चेतावनी कति पानीबाट आएको रहेछ भन्ने कुराको नतिजा हेर्न भने बाँकी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया