कोरोनाको महामारी बढिरहेकै बेला भोक त्योभन्दा खतराको विषय भनी प्रस्तुत हुन थालेको छ । खासमा कोरोनाको महामारीले भोकको महामारीलाई माइनस गर्नुपर्ने थियो । तर यतिबेला रोगले भन्दा भोकले मर्न आँटियो भन्दै एउटा ठूलो संख्या प्रत्येक दिन मनकारीहरूले वितरण गरेका खाना पाउने ठाउँ चहारिहेका र त्यसबाट अस्थायी भोक मेटिरहेका अवस्था छ । खुलामञ्चमा मात्रै दिनको हजार÷बाह्र सयको संख्याले त्यसरी आपत्कालीन छाक टारेर जीवन जोगाइरहेका अवस्था देखिन्छन् । खासगरी एउटा वर्ग यस्तो छाक टार्ने ठाउँको खोजीमा नै हिँडिरहेको पाइन्छ दिनभरि नै ।
कतिपय त परिवारसमेत यस्तो एक छाकको खोजीमा छन् । खासगरी लकडाउन सुरु भएदेखि नै कतिपयको जीवन यस्ता मनकारीहरूको छाक टारिदिने यस्तो अभियानमा चलिरहेको छ । यो छाक टार्ने अभियानको जोखिमको पक्ष हो यसमा कोरोनाको । तर प्रश्न उठछ यो किहिलेसम्म कायम रहला । सरकार निषेधप्रति बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । एक सय २० दिनको लकडाउनपछि भर्खर मात्र एक महिनाको निषेध क्षेत्र आंशिक मात्र खुलेको छ । त्यो पनि एक हप्ताको लागि मात्र भनिएको छ । त्यसमा जो जहाँ छन् ती त्यहीँ बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ ।
नेपालका लागि यो सबैभन्दा दुःखको वियषमा परिणत भएको छ अहिले । बिहानबेलुका छाक टार्न यसरी धाइरहनुपर्ने अवस्थाले एकातिर कोरोनाको विस्तार गराउन सहयोग गर्छ । एउटा त भरपेट खान नपाएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको शरीर कमजोर हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोरोना सर्नमा हुन्छ । यस्तो समूह कुनै व्यक्ति नभएर समुदाय जस्तै भैसको छ । दिनैपिच्छे हजार/बाह्र सयको संख्या एक ठाउँमा भेला हुन्छन् भने र त्यो लामो समयसम्म कायम रहन्छ भने त्यो समुदाय बनिसक्तछ ।
अर्काे, त्यस्ता व्यक्ति संक्रमित भए भने तिनलाई कसले अस्पताल पु-याउने र कसले उपचार गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । कोराना संक्रमणको सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो हम्मेसी उपचार नपाउनु । यस्ता दुःखलाग्दा विवरणहरू धेरै पटक आइसकेका छन् तर राज्यले त्यसलाई सहज बनाएको छैन । आम नागरिक उकुसमुकुसमा छन् । कोरोना लागिहाल्यो भने कसरी पार पाउने होला भन्ने अन्योल यो रोगभन्दा ठूलो र सोचाइको सामान्य विषय भएको छ भने वास्तवमा नै जीवनको आस समेत गुमाइसकेकाका लागि त खतरानाक हुने नै भयो ।
सरकारले केही पहिले माग्नेमुक्त देश भनी घोषणा गरको थियो । अवस्था कस्तो आयो भने त्यसपछि गरीखानेहरू माग्ने बन्न बाध्य भए । कुनै पनि दैनिक ज्यालादारी कुनै एकजनाले सात आठ महिनासम्म काम पाउँदैन भने अवस्था कस्तो होला अनुमान पनि गर्न गाह्रो पर्छ त्यो कठोरता प्रत्यक्ष भोगेकाहरू बाहिरबाट । दुःखको कुरा के हो भने सरकारले यसको अनुमानसम्म गरेन । नत्र यसको केही व्यवस्था हुने थियो ।
कोरोना नेपालको मात्र समस्या होइन । संसारभरि नै यसको प्रकोप छ । ती देशमा कस्तो व्यवस्थापन गरियो भन्ने हेरिएको भए पनि नागरिकहरूले केही राहत पाउने थिए होलान् । छिमेकी देश भारतमा सरकारले नगद रकम नै त्यस्ता अभावग्रस्तहरूका हातमा हालिदिएको थियो । यस्तै केही विकल्प हुने थियो कि सरकारका तर्फबाट चासो दिइएको भए । यो महामारी बढ्दै छ सरकारले अझै पनि सोचोस् । जोखिमको ठाउँलाई यथावत राखेर गरिने सुरक्षाका अरु सतर्कता र तयारीको कुनै अर्थ नरहन सक्तछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया