कोरोना रोकथामबाट सरकार पन्छिँदै

कोरोनाका सन्दर्भमा सरकारले अहिलेसम्म नै केही बुझेको वा सोअनुसार रोकथाम गर्न खोजेको जस्तो देखिएन । गएको माघ १० मा नेपामा पहिलो संक्रमण देखिएको हो । त्यसपछि आजसम्मकै अवस्था हेर्ने हो भने अलमल र अन्योल तथा विषयप्रति गम्भीर नभएको नै देखिन्छ । पहिलो पटक कोरोना प्रकट भएको दिनदेखि नै भनिँदै आइएको कुरा कोरोना विस्तार भएको दुई महिनामा नै व्यापक अभाव हुनु र पूरै आठ महिनाको समयमा पनि त्यसको अभाव हुनु, कहिले ओषधिको अभाव, कहिले आइसोलेन बेड नहुनु र गम्भीर बिरामीका लागि उपचारको कक्षसमेत नबन्नु आदि यसका उदाहरण हुन् ।

यसबीचमा सरकारका व्यवस्थापन पटक–पटक बदलिइरहे । त्यसको अवस्था कतिसम्म भने एउटा बिरामी अस्पताल भर्ना हुन पनि मन्त्रालयको सिफारिस चाहिनेसम्मको निर्णय पनि आए । यस्तो व्यवस्थामा एउटा बिरामीले कसरी उपचार पाउने र साधारणले त्यो सेवा पाउन कस्तो समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख भइरहनु पर्दैन । त्यसमाथि यतिबेला कोरोनाको उपचारमा पनि सरकार पन्छिन खोजको छ । अस्पतालको उपचार र कोरोना परीक्षणको खर्च आफैँ व्यहोनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारको अर्को उदेकालग्दो प्रकारको निर्णय आयो, त्यसमा लक्षणरहितको कोरोना परीक्षण नगर्ने उपचार पनि नगर्ने भन्ने । कोराना लागिसकेपछि लक्षण नदेखिनु एउटा कुरा हो तर त्यसको परीक्षण नै गर्दिनँ र उपचार पनि गर्दिनँ भनेर राज्यले भन्न मिल्छ ? लक्षण नदेखिनु राम्रो कुरा होला । छिटै निको हुने लक्षण पनि हो ।

कोराना लागेको मानिस मानसिकरूपले बढी तनावमा रहेको बढी पाइएको छ । त्यस्तो व्यक्तिका लागि उपचार पनि गर्दिनँ र परीक्षण पनि गर्दिनँ भन्नु कत्तिको उचित होला ? त्यसैकारण स्वास्थ्यको यो निर्णय विवादास्पद मानियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो समय लक्षण नभएका व्यक्तिको कोभिड–१९ को आरटी पीसीआर परीक्षण नगर्ने भनी गरेका यस्तो निर्णयले सर्वसधारणमा एउटा मानसिक तनावजस्तो उत्पन्न भएको छ । यता महामारी बढ्दै गएर त्यसै पनि नागरिक त्रसित छन्, त्यसमाथि शंका लागेमा परीक्षण गरेर आफूलाई ढुक्क बनाउनुपर्ने अवस्थामा सरकार परीक्षण नै गर्दिनँ भन्छ भने त्यसले झनै तनाव खडा गर्ने भयो नै ।

सरकारले यस्तो निर्णयलाई जनस्वास्थ्यविदको सुझावअनुसार भनेको छ तर जनस्वास्थ्यविदहरू सधैँ नै अधिकतम परीक्षणको पक्षमा मत प्रकट गर्दै आइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको सुझाव थियो, कोरोनाको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूमा मात्रै आरडीटी पीसीआर परीक्षण गर्ने भन्ने । यो उसैको सिफारिसमा भएको बुझ्न सकिन्छ । तर सिफारिस जसले गरे पनि निर्णय त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने होे । जानकारीमा आएअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको सेन्टरको बैठकले नै यस्तो क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिमा पनि लक्षण देखिएकाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गर्ने भनेको छ । यो भनेको कोभिड १९ को लक्षण नदेखिएमा क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिको परीक्षण नगर्नु भन्ने नै हो ।

अनुमान गरौँ वास्तवमा यो निर्णयअनुसार नै गरियो भने देशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कति भयावह होला र त्यसको दोष कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । कोराना संक्रमणमा लक्षण देखिनु र नदेखिनु समान नै रहेको विश्वव्यापी मान्यता हो । लक्षण नदेखिएको संक्रमितले पनि संक्रमण सार्न उत्तिकै मदत गर्छ । त्यसकारण सरकारको निर्णय नै संक्रमण फैलाउनमा कारक नबनोस् ।