भ्रष्टाचारबारे प्रधानमन्त्रीको मुखमा पानी

प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारबारे फेरि एकपटक कडा प्रकारको प्रतिक्रिया वा भनौँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेक छन् । छैटौँ संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा यस्तो प्रतिबद्धता दोहोरिएको हो । त्यो सम्बोधनमा उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक सर्त हो, अख्तियारको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ, मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा सात सय ९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ, राजस्व अनुसन्धान विभागले एक हजार २७ जनाविरुद्ध ३१ अर्ब पाँच करोडभन्दा बढीको बिगोदाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ ।’

तर सवाल के हो भने प्रधानमन्त्रीले जतिनसुकै पटक दोहो¥याए पनि देशमा सुशासन कायम भएको छैन । उनले बारम्बार नै भन्दै आएका छन् भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ । यो पटक त्यसमा थपे ‘भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ,’ । तर उनले भनेका यी भनाइ छेउमै यो प्रतिबद्धता लागू होला भन्नेमा शंका हुनेगरी कुरा आए । भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा सात सय ९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ भन्नेजस्ता कुराहरूले नियामक निकायले जोगाएका भ्रष्टाचारलाई लुकाउन खोजेका जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नियामक निकायका बारेम बोल्दा अरुले जस्तो आरोप मात्रै लगाउने कुरा हुँदैन नै तर बढ्दो भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा जे–जस्तो भैरहेको छ त्यो पर्याप्त छैन नै ।

भ्रष्टाचारका काण्डाहरू वर्षौंसम्म थन्किइनु आफैँमा सकारात्मक होइन । त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भनाइ वा प्रतिक्रिया के हो भन्ने यो सम्बोधनमा कतै व्यक्त भएन । यसले के देखाउँछ भने यो कामबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् । तर यता अवस्था सन्तुष्टिको छैन । ठूला र एकप्रकारले अनुसन्धानबाट नै प्रमाणित भएका विषयहरूलाई नियामक निकायले दुई/तीन वर्ष त्यसै अलमलमा राखिदिँदा आखिरमा यस्ता घटनाहरूले प्रोत्साहन पाउने हुनसक्तछ, जो राष्ट्रका लागि राम्रो नजीर होइन ।

प्रधानमन्त्री आफैँले भनेका छन्, सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक सर्त हो । जब सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्छ त्यसपछि विकासको अत्यावश्यक सर्त ओझेलमा पर्नजान्छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको वर्षौँ लागेको मेलम्ची खाननेपानीको गुणस्तरमा जस्तो प्रश्नचिह्न खडा भयो । त्यसबारे सामान्य रूपको छानबिनसम्म भएन । कोरानाकालमा खरिद भएका औषधि उपकरण खरिदमा सुरुमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा आयो ।

नियामक निकायले सुरुमै यसको छानबिन गरिदिएको भए त्यसपछि दोहोरिने थिएन होला । अख्तियार दुरूपयोग अनुसनधान आयोगले आफूसमक्ष परेको त्यस्तो उजुरीमा छानबिन नगरिदिएको कारण यो कालका खरिदमा गाउँ तहसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता विस्तार हुन गयो । सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचार गाउँसम्म पुग्नुको कारण हो, सङ्कटकालमा जे गरे पनि हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश जानु । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा पूरा हुनुपर्छ । कामना गरौँ, भनिएजसरी नै अबका दिन भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान झनै कडा बनोस् ।