समाजको भोगाइ र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन

प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा सार्वजनिक भएको आर्थिक विवरणलाई आधार मान्ने हो भने देशको आर्थिक पक्ष त्यति नाजुक भैसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो दाबी कति पत्यारिलो छ भन्ने सवाल चारैतिर रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै भनेअनुसार लकडाउनमा पनि विकास निर्माणको काम यथावत नै रह्यो । त्यसको उदाहरणका लागि यस अवधिमा एक सय ७८ किमी सडकलाई कालोपत्रे गरिएको ८९ मोटरेवल पुल निर्माण भएका भूकम्पबाट भत्किएका ५३ हजारभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माण भएका आदि कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरको नीतिका कारण कोभिड–१९ बाट उद्योग र व्यवसायलाई धेरै प्रभाव पारेको छैन । पारेको भए पनि त्यसलाई सहज सञ्चालनको वातावरण बनाउन बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका प्रस्तावहरूले मदत गरे । त्यसमा कर सहुलियतदेखि बैंक ब्याज एवं विद्युत् महसुल छुट र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारका तर्फबाट रकम योगदान गर्नेसम्मका कामहरू पर्छन् । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम मझौला उद्योग समेतलाई समेट्नेगरी पुनरकर्जा कोषको व्यवस्था गरियो ।

प्रधानमन्त्रीका यी दाबीले कठोर अवस्थामा धेरै क्षति हुन नदिएको भन्ने आसय दिन्छ । अवस्था त्यस्तै भैदिएको होस् भनी कामना गरौँ । सम्बोधनमा भनियो, झण्डै ६ महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बाबजुद आर्थिक वृद्धिदरबाहेकका परिसूचकहरू सकारात्मक छन् । यदि त्यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै यो हाम्रा लागि सुखद पक्ष हो तर सर्त हो यी प्रक्षेपणहरू सहीसलामत हुनुपर्छ ।

वास्तवमा नै कोभिडको महामारीपछि विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक रहे । तर यता नेपलको आर्थिक वृद्धिदर भने सकारात्मक नै रहेको भनिएको छ । यो के–कति पत्यारलाग्दो हो भन्नेचाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । बताएअनुसार त्यसलाई पुष्टि हुने आधारका रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नै हुनु, सरकारले बन्दाबन्दी र निषेध आदेशको अवस्थामा पनि जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरूको आपूर्ति निरन्तर गराइरहनु, इन्धन, खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, औषधिलगायतका अत्यावश्यक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी हुन नदिइनु, सरकारी र निजी क्षेत्रमा खाद्य पदार्थको मौज्दात पर्याप्त रहनु आदिकुरा प्रस्तुत भएका छन् ।

त्यस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा सुधारोन्मुख रहेको, वर्तमान बन्दाबन्दीको अवस्थामा पनि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तरता कायम हुन सकेको, यस अवधिमा मासिक औसतभन्दा बढी नै विप्रेषण आप्रवाह भएको, जेठ, असार र साउन–पछिल्ला यी तीन महिनामा करिब दुई सय ८७ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको देखाइएको छ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्रीको दाबी अहिलेसम्म कोभिडले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेन भन्ने होला । तर समाजमा भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो छैन । समाज धेरे नै निराशामा छ । मान्छेले खान पाइरहेका छैनन् । यो छ महिनामा निराशाका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या २२ सय पुगेको स्थिति छ । श्रम बेच्ने मान्छे बेरोजगार भएर छाक टार्न भीख माग्न थालेको छ । दिनैपिच्छे एक छाक भातका लागि लाइनमा बसेर दाता पर्खनुपर्ने अवस्थाले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । यस्तो समुदायका लागि सरकाले केही व्यवस्था गरेको देखिएन ।

गएको चैतदेखि असोजको पहिलो दिनसम्ममा एउटा साउन महिनाबाहेक देश बन्दाबन्दीमा नै बितेको छ । बन्दका अवसरमा रोगको महामारीविरुद्ध सरकारले गरेको काम चित्तबुझ्दो रहेन । कतिसम्म भने रोगको परीक्षण पनि पूरा क्षमतामा चलाइएन । यसले समाजलाई झनै आतङ्कित बनायो । अर्कोतर्फ समाज पूरै बन्दमा रहेको बेला वस्तुको आपूर्ति र मूल्यका बारे कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ नै रहँदैन । त्यसको सुनुवाइ हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको हुन्छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको दाबी र नागरिकको भोगाइमा अन्तर हुने नै भए । तैपनि अर्थतन्त्र बलियो छ भने यो कायम रहोस् भन्ने कामना गरौँ ।