देशभित्र र बाहिर जताततै जनता भोकै

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले उद्घाटन गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आठौँ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठकले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदाहरूको उद्धार गर्न जोडदार माग गरेको छ । यो बैठकमा २५ देशका दुई सय प्रतिनिधि सहभागी छन् । यसको अर्थ हो, कम्तीमा यी देशमा यस्तो समस्या रहेको यो सहभागिता र मागले बुझाउँछ । बैठकमा छलफलको मूल विषय नै ‘आप्रवासी नेपाली कामदार स्वदेश फिर्ता, पुनः एकीकरण र रोजगार’ थियो ।

गएको जनवरीदेखि संसारभरि फैलिएको कोभिड–१९ को महामारी १० महिना भइसकेको छ । यो प्रकोप संसारभरि फैलिनथालेपछि सम्बन्धित देशहरूले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो देश फिर्ता लगेका थिए । नेपाल मात्रै त्यस्तो देश हो जसका जनता अझै पनि लाखौँको संख्यामा विदेशमै अलपत्र छन् । यो प्रकोपकै कारण हजारौँको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू सडकमा छन् । यता उनीहरूले जम्मा गरेका रकमको थुप्रो छ तर विदेशमा बेखर्ची भएर बस्नुपेको छ । सरकारी व्यवस्थापनको यस्तो दुरावस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? कम्तीमा नागरिकप्रति सामान्य संवेदना त राख्नुपर्छ नि सरकार ।

गैरआवासीय नेपाली संघको यो सम्मेलनले विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत निःशुल्क उद्धार गर्न’ भनेको छ । यसको अर्थ हो, सरकारबाट उद्धार भएको छैन । समाचार विवरणमा बताइएअनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुक तथा खाडीलगायत अन्य मुलुकमा रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका, विदेशी भूमिमा रोग र भोकको भयमा रहेका, प्रवेशाज्ञा सकिएर अलपत्र परेका र अन्य विविध कारणले विदेशमै रोकिएका नागरिकलाई बिनासर्त यथाशीघ्र निःशुल्क उद्धार गर्न आग्रह गरेको हो ।

गएको जेठ अन्तिमदेखि सरकारले तिनको उद्धार गर्न थालेको भए पनि अहिलेसम्म अवस्था जस्ताको तस्तै छ । अहिलेसम्म सरकारले करिब ६० हजार जनाको उद्धार उद्धार गरेको जनाएको छ । तर यो संख्यामा कल्याणकारी कोषबाट खर्च गरेर उद्धार गरिएकाको संख्या दुई÷तीन सयको मात्र छ । देशभित्र पनि रोजगारी गुमाएकाहरूको दर्दनाक अवस्था खुलामञ्चमा दैनिक देख्न सकिन्छ । दिनमा एक छाक खानका लागि टाढा–टाढाबाट मान्छे धाइरहेका छन् ।

काम खोसिएकाहरूको अवस्था स्वदेशमा त यस्तो बेहाल छ भने विदेशमा के होला ? सरकारले बारम्बार भन्नेगरेको छ नेपालीहरूलाई पनि विदेशको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सरह व्यवहार गरको हुँदा चिन्ताको विषय छैन । तर जब संकट पर्छ र अवसरको बाँडफाँड हुन्छ त्यसबेला आफ्ना र पराइ भिन्न हुन्छन् । छिमेकी देश भारतको सीमामा नेपाली जनताले त्यस्तो कठोर व्यवहार भोगिसकेका छन् ।

यो ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रीको चर्चा किन भयो भने यो समस्या उनका सामु आइसकेको छ । अब उनले कडा पहल गर्नुपर्छ र त्यस्तो कष्टकर अवस्थाबाट नेपालीको उद्धार गर्नुपर्छ । सम्मेलनले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सहजरूपमा स्वदेश फर्काउनका लागि नेपालमा हुने हवाइ उडानको संख्या वृद्धि गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनः एकीकरण र रोजगारका लागि संघ र नेपाल सरकारबीच स्वदेशमै रोजगार सिर्जनाका लागि सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारको विविधीकरणमा जोड दिँदै सम्मेलनले उचित पारिश्रमिक, कम जोखिम तथा मानवअधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधा भएका गन्तव्य मुलुकको खोजी गरी ती मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । यसैगरी मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान बढाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीको सहकार्यमा श्रमिक सूचना बैंक कार्यान्वयन गराउने र विदेशबाट फर्किएका नेपालीको सीपसहितको तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याई आधुनिक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सबै गैरआवासीय नेपालीलाई आह्वान गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ महिला फोरमले हालसम्म गरेका कामको प्रशंसा गर्दै सम्मेलनले महिलाको उद्यमशीलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, महिला फोरमको सक्रियतामा सुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने र गैरआवासीय नेपाली अभियानको हरेक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउने निर्णय गरेको छ ।