सरकार आफैँ सुध्रिन जरुरी

देशमा जुनबेला दुई जना मात्र संंक्रमित थिए त्यसबेला सरकारले देशैभरि लकडाउन ग¥यो । लकडाउनलाई कडा बनाउन कतिपय ठाउँमा त सेना नै सडकमा उतारियो । पहिलो चरणको लकडाउन एक सय २० दिन चल्यो । तर लकडाउन चलिरहँदाको समयमा कोरोनाको संक्रमण झनै बढ्यो र लकडाउन खोलिँदा भयावह रूप लिने सङ्केत देखाइसकेको थियो ।

संक्रमण विस्तार हुनु र सरकारले लकडाउन खोल्नु सँगसँगै भयो । त्यसपछि अर्को चरण आयो निषेधाज्ञाको । निषेधाज्ञा र कोरोना बढ्नु पनि सँगसँगै भयो । यस्तो निषेधाज्ञा एक महिना कायम रह्यो । त्यो पनि सकिएर सरकारले केही अपवादबाहेक सबै कुरा खुकुलो बनायो । त्यसको परिणाम जस्तो आउनु थियो त्यो आइरहेको छ तर सरकारचाहिँ नागरिकको भिडलाई दोष दिएर उम्किन खोजिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनहुँ भनिरहेका छन्, काठमाडौँ उपत्यकामा केही दिनयता कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुमा बढी भिडभाडयुक्त स्थलहरू मुख्य जिम्मेवार देखिए । उनले भनेको यो कुरा सत्य पनि होला तर यो भिडभाडको वातावारण कसले बनायो भन्ने पनि त होला ।

नागरिकले सधैं सरकारले भनेको कुरा मान्दै आएका छन् । यस्तोमा भिडभाड बढाउने दोष सरकारको हो कि नागरिकको भन्ने प्रश्न त उठ्ने भयो नै । प्रत्येक दिनका नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ताले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको र जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना नभएको बताइरहेको पाइन्छ । उनले सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूमा कोरोना जोखिम बढ्दो अवस्थामा रहेको सुनाइरहेका छन् ।

उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, मालपोत, टेलिकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, यातायातका टिकट काउन्टर, सपिङ मल, तरकारी बजार, रेष्टुराँ, वडा कार्यालयहरू, अस्पतालहरू र ब्यारेकहरू कोरोना संक्रमण बढाउनुमा मुख्य जिम्मेवार रहेका छन् । त्यसैकारण प्रवक्ताबाटै निर्देशन आइरहेको छ, यी संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा नभएकोे तथा यस्ता संस्थाहरूमा साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउन, दुई मिटर दूरीको व्यवस्था कायम गर्न र मास्क प्रयोग अनिवार्य गरियोस् ।

सरकारी प्रवक्ताले यस्तो निर्देशन दिएका संस्थाहरूमा सरकारी निकाय नै पर्छन् । यिनै संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा भएकोे छैन । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार यस्ता संस्थाहरूमा साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था नभएको, दुई मिटर दूरीको व्यवस्था कायम नगरिएको तथा मास्क प्रयोग पनि अनिवार्य नगरिएको अवस्था पाइएपछि सर्वसाधारण नागरिकले यस्तो निर्देशिका पालना नगरेको भनी दण्डित गर्न मिल्छ ? सरकारले नै यसको उत्तर दिनुपर्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा नै लापरबाही भएर कोरोना फैलिएको भन्ने सरकारी निष्कर्ष देखियो ।

त्यसो हो भने पहिलो दोषी त सरकारी कार्यालय र सरकारी मान्छे नै रहेछन् । यस्तो बेला सरकारी निकाय भने २५ हजार कटेमा फेरि समाजलाई बन्द गरिदिन्छु भनिरहेको छ । लापरबाही गर्ने एउटा पक्ष तर दण्डित हुनेचाहिँ नागरिक । यस्तो मापदण्ड बनाएर सरकार धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ । पहिले सरकार आफूले आफैँलाई सुधारोस् आनि मात्र नागरिकसँग त्यसप्रकारको अपिल गरोस् ।