मन्त्री नै कानुनविपरीत कारोबारमा लागेपछि

एउटा मन्त्रीले गैरकानुनी कारोबार गरेका भन्ने विधिवत उजुरी पर्छ तर मन्त्री भने कतै केही नभएजस्तो गरी चुपचाप बस्छन् । उता प्रधानमन्त्री सुशासनको लामो व्याख्या गरिरहन्छन् भने यो अवस्थालाई के भन्ने ? नैतिकता नभएको भन्ने कि सामान्यरूपमा शासकीय मूल्य र मान्यता गुमाएको मान्ने ? ती मन्त्री अरुले यस्तो काम गर्दा त्यसमाथि कारबाही गर्ने विभागको जिम्मा लिएका वा पाएका छन् भने त यी प्रशनहरू झनै गम्भीर हुने भए नै । यो विवरण कतै आरोपजस्तो लाग्छ तर सत्य हो । यस्ता समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि पनि ती मन्त्रीले आफ्ना पक्षबाट कुनै स्पष्टीकरण दिन आवश्यक नठान्नु अर्को नमूना हो यो सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा ।

यो प्रसङ्ग हो उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार उनी अध्यक्ष रहेको उद्योगले सोझै उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरिरहेको छ । अरुले यस्तो गरेका भए ती व्यक्ति यतिबेला जेलमा हुन्थे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा परेको उजुरीअनुसार यी राज्यमन्त्रीको मोरङमा रहेको दुगड स्पाइस एण्ड फुड प्रोडक्टस प्रालिले अरुले उत्पादन गरेको नुनलाई सरकारी अनुमतिबिना नै आफूले उत्पादन गरेको भनी महँगो मूल्यमा बेच्नेगरेको पाइयो ।

त्यसकारण यो कानुनविपरीतको काम तत्काल रोक्न र उपभोक्ता मन्त्रीबाट नै ठगिनबाट जोगाउन तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ । निवेदनको विवरणमा कम्पनीले सेन्चुरी स्प्रिंकलर्स टेवल साल्टको नामबाट नुनको प्याकेजिङ गरी प्रतिसय ग्रामको बिल बिजक मूल्य रुपैयाँ ३२, प्याकेटमा अंकित मूल्य रुपैया तीन सय ५० मा बिक्रीवितरण गरिरहेको छ । मञ्चमा यस्तो उजुरी आएपछि त्यसलाई कारबाहीका लागि उसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको बुझियो ।

तथ्यगत सूचनाका आधारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा मिति गत भदौ १२ गते उजुरी निवेदन दिने काम भएको र सो निवेदनउपर विभागले गरेको छानबिनको क्रममा उक्त नुन उत्पादनको लागि अनिवार्यरूपमा विभागको अनुज्ञापत्र लिइनुपर्ने थियो । तर नलिएको भनी खाद्य गुणस्तर कार्यालयको भदौ १७ गते जानकारी दिएको कुरा उजुरीमा भनिएको छ । यसको अर्थ हो, मन्त्रीको यो कम्पनीको काम सरकारी निकायअनुसार पनि कानुनविपरीत नै हो ।

नुनको कारोबारका बारेमा सरकारसँग स्पष्ट काननु छ । २०२० सालदेखि नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड यसको आधिकारिक एजेन्सी हो । लिमिटेडले नै नुनको उपयोग, प्रयोग, गुणस्तर तथा मूल्य आदिका सम्बन्धमा यसको उत्पादन, सञ्चय, बिक्रीवितरण गर्ने काम गर्छ । उसको कारोबारमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु भनेको त्यो कानुनविपरीतको काम हो । देशमा प्रचलित कानुनहरूको कुनै व्यक्ति वा फर्मले पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने जाँच गर्नु सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रालयको काम हो । पालना गरेका छैनन् भने त्यसको जानकारी हुनासाथ कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु पर्छ । तर यो ठाउँमा उल्टो भयो ।

मन्त्री आफैँले कानुन मिचेर कारोबार गर्न थालेपछिको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न यतिबेला गम्भीररूपमा उठेको छ । यो विषय उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको हो । यी राज्यमन्त्री पनि यही विभागका हुन् । यस्तोमा उनै कानुनविपरीतको काम गर्छन् भने राज्यसँग हारगुहार माग्न को कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । यस्तो कुरालाई प्रधानमन्त्री समेत सुशासन मान्छन् भने त यसको कुनै जवाफ नहोला ।