यता कोरोनाको महामारी भयावह बन्दै छ र उता सरकार भने केही होइन भने जसरी संक्रमितको संख्या लाख नाघेको अवस्थामा पनि मौन बसेको देखियो ।
त्यसै पनि सरकारमाथि कोरोना संक्रमण विस्तार हुन नदिन जे–जस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको आरोप त छँदै छ । त्यसमाथि यति ठूलो संख्यामा महामारी प्रकट हुँदा अबको सरकारको योजना के हो कसरी यसको सामना गर्ने हो भन्ने कतै केही आएन । कतिसम्म भने सरकारले जिम्मा लगाएको सीसीएमसीको बैठक समेत बसेको पाइएन ।
यता यसका वरिपरि अर्थात् दिनको साढे चार हजारको संख्या प्रकट भएका दिनका वरिपरि मन्त्रिपरिषद्का बैठक भने निरन्तर बसिरहेका छन् । त्यसले पनि कोरोनाको रोकथामका बारे कुनै नयाँ कार्यक्रम ल्याएन मात्र होइन त्यसबारे छलफल भएको भन्नेसम्मको समाचार पनि आएन । अरु कुराचाहिँ भए । थुप्रै नियुक्त भए, परीक्षा सञ्चालन गरिने भइयो । तर कोरोनाबारे छलफल पनि भएन ।
यता एक लाखको संख्या गणना गरे प्रवक्ताले र अब उपचार समेत गर्न नसक्ने भनी जनाउ दिए । अर्थात् अब सरकार केही गर्दैन जे गर्नुपर्ने हो नागरिक आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्देश थियो यो । अखबारहरुले ‘देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघेर संघीय राजधानीकै अस्पतालहरूमा आइसोलेसन र आईसीयू बेड अभाव हुन थालिसक्दा पनि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समिति र मन्त्रिपरिषद्को ध्यान संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित नभएको’ भनी उल्लेख गरिरहँदा पनि सरकार यतातर्फ नमोडिनु अर्थात् कुनै कार्यक्रमगत रुपले आफ्नो गन्तव्य नागरिकलाई देखाउन आवश्यक नठान्नुले यसका बारे सरकार नै छैन कि जस्तो महशुस गरायो ।
स्थिति कतिसम्म भने आफ्नो क्षमताअनुसारको परीक्षण गर्न समेत आवश्यक ठानिएन यो संख्या प्रकट भइसकेपछि पनि । त्यो एक लाख पुगेको दिनको विवरण भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले संक्रमितको संख्या १ लाख ६ सय ७६, तीमध्ये ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको, २७ हजार ५३ जना सक्रिय संक्रमित, २ हजार ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकामा १ हजार ४ सय ९० जना अर्थात् ६८.४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाका, काठमाडौंमा १ हजार १ सय १६ जना संक्रमित थपिएका जस्ता विवरण सुनाएको थियो । यसले घनाबस्ती राजधानी कोरोनाबाट ढाकिएको भन्ने बुझाउछ ।
यस्तो बेला मत्रिपरिषद्को नियमित बैठक बस्दा पनि कोरोना संक्रमितका सन्दर्भमा कुनै प्रस्ताव नजानु कुनै छलफल नहुनु आफैँमा आपत्तिको विषय हो खासगरी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा । यो बेला प्रधानमन्त्री निवासबाट पनि एकैपटक ७० जना संक्रमित भेटिएका थिए । यो भयावहता कहाँसम्म पुग्यो भन्ने यो पनि एउटा उदाहरण हो । मन्त्रिपरिषद्ले त केही गरेन ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री संयोजक रहेको निर्देशक समितिले त यो भयावहताको सम्बोधन मात्र गरेको भए पनि सरकारलाई जानकारी छ है भन्नेसम्मको सन्देश जाने थियो । त्यतिसम्म पनि भएन । त्यसो भए संकमणको विस्तार भगवान् भरोसामा नै परेको हो त भनी कसैले प्रश्न सोधे अन्यथा नहोला । सरकारलाई आरोपजस्तो लाग्छ भने एकपटक आफैँले पनि यसको मूल्यांकन गरोस् । संक्रमित धेरै संख्यालाई घरमा नै बस भनिएको छ तर घरमा बस्दा नागरिकलाई कसरी सेवा दिइनेछ भन्ने पनि कुनै जानकारी दिन सकिएको छैन । सरकारले आफ्नो मूल्यांकन गर्दा यस्ता कुराका चित्रहरु आफैँ प्रकट होलान् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया