कालोसूचीका बहालवालामाथि के होला ?

मानव अधिकार भनेको केवल भन्न र देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने मान्यता रहँदै आएकोमा यो पटक भने त्यसले एउटा नयाँ नजीर राखेको पाइयो । हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रकाशित गरेको कालोसूची त्यसको उदाहरण हो । आजसम्म यस्तो भएको थिएन ।

आयोगले गरेका सिफारिस वा निर्देशन कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीहरूले पालना गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने तथा त्यसरी सिफारिस भएका वा निर्देशनमा परेकाहरूका बारे कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले पन्छाउँदै आउने गरेकामा यो पटकदेखि भने त्यस्ता कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकाय मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सधैँका लागि अभिलेखमा रहने भए । अर्थात् अब उनीहरू राष्ट्रका लागि मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सधैँका लागि रेकर्डमा रहे । अधिकारकर्मी र पीडितहरूका लागि यो एउटा नयाँ चरणको थालनी भन्नुपर्छ ।

आयोगले दुई सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर अभिलेखमा रहेकाहरू कतिपय बहालवाला पदाधिकारी पनि छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको नेतृत्वको आयोगले यसरी नाम सार्वजनिक गरेको हो । यो काम धेरै पहिले भैसक्नुपर्ने थियो । तर के कारणले हो त्यस्तो हुन सकेको थिएन ।

अहिलेका अध्यक्षले आफू नियुक्त हुनासाथ भनेका थिए, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गराउन कसै गरे पनि सकिनछु भने आयोगसँग एक हतियार छ, त्यसको प्रयोग म गर्नेछु  । यसअघि र यसपछिका पनि सबै सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, म त्यो गराएरै छाड्नेछु । छ वर्षअघि २०७१ कात्तिक ३ गते नियुक्त भएका आयोगको अध्यक्षको म्याद सकिनै लागेको बेला उनले गरको यो आँट आयोगका लागि सधैँ स्मरणीय हुनेछ भने अबका दिनमा कसैले पनि यस्तो सिफारिसलाई टोकरीमा फाल्ने छैनन् । तर प्रशासनमा नैतिक धरातल फितलो हुँदै गएको अवस्थामा यो कालोसूचीले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।

यो सूची प्रकाशन सविधानको व्यवस्थाअनुसार नै भएको हो । संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ज) मा लेखिएको छ, मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा अभिलेख राख्ने भन्ने व्यवस्था छ । जसले अहिले दुई सय ८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी सूचीमा परे ।

यो सूची प्रकाशन गरको प्रतिवेदनमा आयोगको २० वर्षको अवस्था समेटिएको छ । यो सूचीमा ९८ जना प्रहरी अधिकारीहरू सेनाका ८५, सचिवसहित निजामती सेवाका १६ र सशस्त्र प्रहरीका ८ अधिकारीका नाम र घटना विवरण उल्लेख भएका छन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापासहित २९ उच्च सैन्य अधिकारीको नाम पनि यसमा परेको छ । पूर्वगृह सचिव नारायणगोपाल मलेगो तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट बल प्रयोग हुँदा भएको मृत्युमा दोषी ठहर गर्दै उल्लंघनको सूचीमा परका छन् ।

निजामती कर्मचारीका तर्फका अन्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बहालवाला सचिव तोयम रायमाझी कालोसूचीका उच्च अधिकारी हुन् । एक जना चिकित्सक डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डल नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको घटनामा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा लापरबाही गरेको घटनामा जोडिए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त नरेन्द्र दाहालको नाम पनि उल्लंघनकर्तामा जोडियो । कालोसूचीमा परेका यी बहालवालाहरूलाई सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।