सांसदहरूको दशैँखर्च र संसद्का नेता

राष्ट्रिय महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर सरकार दिनैपिच्छे रुवाबासी गरिरहेको छ । सरकारका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रवक्ताका हरेक दिनका भनाइ हुनेगरेका छन्, सरकारले उपचारको व्यवस्था गर्न सक्तैन, जे गर्नुपर्ने हो आफैँ गर । यो स्रोतको अभावको सन्दर्भको कुरा हो । महामारी भनेपछि त्यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने हो । संसारभरि त्यस्तै हुन्छ । तर हामीकहाँ अदालतले आदेश दिँदा पनि त्यसको पालना भएको पाइँदैन । यसको कारण हो सरकारी खर्च बढ्नु र आमदानीका स्रोत घट्नु । सरकारकै भनाइ त्यस्ता छन् । तर यता जनतालाई त्यस्तो हात उठाएको जस्तो संकेत गर्ने सरकार आफ्ना पक्षमा भने साधारण अवस्थामा भन्दा बढी खर्चिलो देखिँदै छ ।

यतिबेला चर्चामा आएको छ, सांसदलाई दशैँभत्ता दिइएको कुरा । यसलाई विज्ञहरूले कानुनीरूपमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्न थालेका छन् । केही पहिले सांसद विकास कोषको रकम कटौती गरेर कोरोनाको उपचारमा खर्च गरौं भनी प्रस्ताव आएको थियो । त्यसलाई सरकारले मानेन । मितव्ययिता र प्राथमिकताको विषय थियो यो । केन्द्रले त्यस्तो सुझाव नमान्दा त्यसको लहर प्रदेश र गाउँ एकाइसम्म पुगेको अवस्था अहिले पनि प्रकट भैरहेका छन् ।

पछिल्लो समय दशैँखर्च त्यसको अर्को नमूना भएर आयो । केन्द्रमा सांसदहरूले जसरी यो खर्च लिए त्यसको सिको प्रदेश र गाउँपालिकासम्म पुगेको पाइयो । जसले कोरोनाको त्रासका बीच गुज्रिनलागेको दशैँका नाममा कारोडौँ रकम स्वाहा हुँदै छ यो कुनै पनि हालतमा निन्दनीय छ । विवारण आएअनुसार संसद्ले बनाएको कानुनमा घरबहालदेखि बिजुली र पानीको सुविधासम्म छ, दशैँभत्ताको व्यवस्था छैन । तर पनि उनीहरूले यस्तो भत्ता लिइसकेका छन् । एक त दुःखको यस्तो बेला दशैँखर्च माग्नु आफैंमा नैतिकताले दिने कुरा होइन । त्यसमाथि कानुन नै नभएको अवस्थामा जालझेल गरेर यस्तो रकम लिनु ठीक होइन ।

यस्तो संसद्ले भोलि कुनै अर्को पक्षबाट कानुन उल्लंघन गरेको बारे कसरी आफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा सामान्य होइन । अहिलेको संसद् भनेको नेकपाको दुई तिहाइको हो भन्ने मान्यता छ । केही संख्याले मात्रै दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यस्तो बेला दलगतरूपमा पनि त्यसले एउटा नयाँ नजीर राख्नुपर्नेमा त्यसको उल्टो यो बलियो बहुमत भनेको जे गर्दा पनि हृन्छ भन्ने नजीर राख्न लागेको जस्तो देखियो ।

प्रधानमन्त्रीको सुशासनले वास्तवमा नै शासन गरेको हो भने बिनाकानुन आफ्ना सांसदले लिएको दशैँखर्च ह्वीपबाटै फिर्ता गर्न लगाउनु पर्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने सुशासनको कुरा नै छाडिदिऔं । किनभने त्यो व्यंग्यजस्तो हुन्छ । प्रधानमन्त्री भनेका संसद्का नेता पनि हुन् । त्यो ठाउँमा मनपरी भएको अवस्थामा त्यसलाई यथावत रहन दिए भने उनको पनि नैतिकतामा प्रश्न खडा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै नैतिकता गुमाएका भन्ने सन्देश गयो भने बहुमतले पनि स्खलनलाई रोकन सक्तैन । विचार पु-याउनुपर्ने ठाउँ यही हो ।