सरकारको अविवेकी र असंवैधानिक काम

देशमा भयावह बन्दै गएको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार एकप्रकारले पूर्णरूपमा नै असफल भयो भन्ने आरोप लागिरहेका बेला सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णयले सर्वत्र आक्रोस पैदा गरेको छ । गएको आइतबारदेखि नै लागू भएको भनिएको यो निर्णय फिर्ता भएन भने वास्तवमा नै देशमा कोरोनाको महामारी झनै विस्तार हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संविधानले गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थामाथि समेत प्रहार भइरहने व्यवस्था बन्छ ।

यसले संविधान मात्र होइन जनस्वास्थ्य ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको समेत खुलारूपले उल्लंघन भएको देखाउँछ । गएको आइतबारदेखि कोरोनाको संक्रमित रहेको देखिएमा त्यस्ताहरूले आफैँ उपचार गर्नुपर्ने भन्ने जुन निर्णय भयो त्यसले यता सरकार नागरिकको जीवन जोगाउने दायित्वबाट पन्छिएको बुझाउँछ भने अर्कोतर्फ एक छाक भात खानसमेत नसकेकाहरूले न कोरोनाको परीक्षण गराउनेछन् न संक्रमित देखिए उपचारमा नै जानेछन् । यसले कोरोनाको संक्रमणलाई समेत बढाउनेछ ।

विज्ञहरूले अहिले नै कोरोनाको महामारी भयावह भएको बताइरहेका छन् । यस्तो विस्तार हुन पनि सरकारको नीति ठीक नभएको मानिएको छ । जुनबेला कोरोना देखिएको थिएन त्यसबेला लकडाउन गरेर सरकारले आफ्नो शासनलाई सजिलो बनायो तर जब यो महामारी बढेर गयो त्यसपछि आर्थिक संकट परेको भनी सबै कुरा सामान्य बनायो । सरकारले परीक्षण र उपचार गर्न नसक्ने भनी बताएको दिन कोरोना संक्रममितको संख्या झण्डै डेढ लाख पुग्न लागेको र सक्रिय संक्रमिको संख्या ४० हजार नाघेको अवस्था थियो । यसको अर्थ हो, यतिबेला अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्नेहरूको संख्या ४० –५० हजारको हाराहारीमा छ । यस्तोबेला सरकारी खर्चमा परीक्षण पनि नगर्ने र उपचार पनि नगर्ने भनेपछि त्यसपछिको अवस्था कति भयावह होला भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला ।

यस्तो बेला नागरिकले सरकारसँग अहिलेको भन्दा अझ भरपर्दौ अवस्थाको र सरकारले अभिभावकत्व लिएको भन्ने सन्देश जाने खालका विशेष कार्यकमहरू ल्याउने अपेक्षा थियो । यतिबेला कोरानाको रोकथाम र क्षतिलाई कम गराउनेभन्दा सरकारसँग कसैले केही अपेक्षा गरेका थिएनन् । तर भयो उल्टो । सरकार अहिलेको अवस्थाबाट पनि पछि हट्यो । यो धेरै नै दुःखद पक्ष हो । यस्तो कामलाई जनउत्तरदायी भनिएको सरकारले गर्ला भनी कसैले कल्पना समेत गरेका थिएनन् । यतिबेला सरकारको यो नयाँ घोषणाबाट देशमा सरकार छ भन्ने नै मेटिन गएको अवस्था बन्यो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताले सरकारले गरको यस्तो निर्णयको जानकारी दिएपछि देशमा एकप्रकारले भयावह अवस्थाको तरंग नै आयो । खासगरी आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका र यो महामारीका कारण रोजगार गुमाएकाहरू धेरै नै आतंकित भए जसको संख्या ठूलो छ । यो वर्गका मानिसले संक्रमित नै भए पनि उपचार नगर्ने र लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगर्ने अवस्था बन्यो । सरकारले तोकेको मूल्यमा नै परीक्षण गर्दा १०–२० हजार खर्च हुने र उपचारमा त न्यूनतम पनि लाख÷दुई लाखकै कुरा हुनेहुँदा एकातिर रोग लुकाउने र अर्कातिर संक्रमण विस्तार हुने क्रम बढ्ने भयो । सरकारको यो कामको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष नै यही हो । सरकार आफूलाई जनउत्तरदायी मान्छ भने यो निर्णयबाट अविलम्ब पछि हट्न आवश्यक छ ।