प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भएको कुबेलाको बहस

संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको शासन (सरकार) पद्धतिको विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अधिकारका बारे प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भविहीन अभिव्यक्तिले देशैभरि तरङ्ग ल्यायो, एकप्रकारले देशैभरि नै आन्दोलनको वातावरण खडा ग-यो । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको देशमा प्रधानमन्त्रीको संघ र प्रदेशको अधिकारको व्याख्या आफैँ सन्दर्भविहीन नै हो ।

यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री संघीयताविरोधी हुन् भन्ने आरोप देशैभरि लागेको छ । यस्तो कुरा यतिबेला प्रधानमन्त्रीले किन उठाए होलान् र त्यसले संविधानको रक्षा गरेको छ कि धज्जी उडाएको छ भन्ने प्रश्नहरू आम तहमा उठिरहेको छ । यो बेला यस्ता विवाद खडा गर्ने समय होइन ।

मूल समस्या महामारी नियन्त्रणको हो । त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ र नागरिकले राहत पाउने प्रकारका कुनै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका भए त्यो काम जनअपेक्षाअनुसारको हुनेथियो तर भयो उल्टो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट भनेर दिएको संज्ञाले सबै प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सांसदले व्यापक विरोध गर्न बाध्य भएको अवस्था आयो ।

कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका सांसदहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध अर्थात् मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि आन्तरिक झगडा मिलाउन केन्द्रमा बोलाइएका प्रदेशनेतासँग प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेको संघको प्रशासनिक युनिट भनेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै भनेका शब्दमा– साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।

प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठीकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिकरूपले त्यसरी तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार निश्चय नै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट होइन  । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने दाबी पनि संविधानका प्रावधानअनुसार मिल्दैन । प्रदेश सरकार प्रमुख आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन नसक्ने भन्ने कुरा पनि संविधानविपरीत नै छ । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो ।

हो, पार्टीगतरूपमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री सम्बन्धित दलको नेता भएका कारणले कुन दलको प्रदेश सरकार छ, त्यसले आफ्ना नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु एउटा कुरा हो । तर केन्द्रमा एउटा दलको प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा अर्को दलको मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो भनाले एक मिनेट पनि सरकार चल्नेजस्तो देखिँदैन । यतिबेलाको प्रदेश २ नै त्यसको उदाहरण छ ।

प्रदेश २ को सरकार त्यस्तो पार्टीको छ जो केन्द्रीय सरकारको विपक्षमा छ । विपक्ष र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने स्वाभाविकरूपमा धेरै प्रस्ट भैसकेका छन् । संघीयता ठीक छ/छैन, त्यो कति खर्चिलो र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर यो संविधानअनुसारका प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई संस्थागत गरेको संविधानकै सपथ खाएका हुन् । त्यसकारण पनि उनले संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ जो यतिबेलाको प्राथमिकताको विषय नहुन सक्तछ ।