संकटमा गुमेको सरकारको नैतिकता

पछिल्लो समय एउटा विचित्रको चित्र देखियो संसद्मा भत्ता लिने र फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा । तर यसलाई चाहिँ सकारात्मक नै भन्नुपर्छ । तर यो बदनामी हुने डरले हो कि करले अथवा रहरले भन्ने प्रश्नचाहिँ कायमै छ । जेले भए पनि कानुनविपरीत मानिएको भत्ता फिर्ता गर्न एउटा लहर नै चल्यो । दशैँ विदामा कतिपय गाउँ गइसकेका सांसद पनि कुदेर काठमाडौं आए ।

काठमाडौंमै भएकाहरुको पनि वक्तव्यको लहर नै चल्यो । संसदीय दलका नेताहरु सतर्क भए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले त ह्विप नै जारी गरेर सबैलाई भत्ता लिइएका भए फिर्ता गर्न भनी निर्देशन नै दिइयो । यो क्रममा प्रतिक्रियामा जति आए ती सबैले यो पटको यो दशैँ भत्तालाई औचित्यपूर्ण भन्न सकेनन् । सबैको आरोप थियो– आफूलाई जानकारी नै नदिई यो भत्ता दिइयो अर्थात् आफ्नो खातामा राखियो । यो सत्य हो कि पछि भनिएको हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर भत्ता फिर्ता गर्न होड चल्यो । यो भनेको जनताका आँखामा आफू बढी गिर्ने डर पनि हुनसक्छ । कुरो जे होस्, अबका दिन यस्तै नहोला भनी यसले अनुमान गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

सांसदहरुले जे गरे त्यसपछि त्यस्तो भत्ता फिर्ता गर्ने काम मन्त्रीहरुमा पनि सुरु भयो । यसले के देखायो भने सांसदभन्दा पहिले नै यस्तो भत्ता मन्त्रीहरुले पनि लिएका रहेछन् । त्यसपछि यो भत्ता वितरण सरकारको र त्यो पनि अघिल्लो वर्षको निर्णयबाट भएको भन्ने जानकारी आयो । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले पनि बुझिसकेका रहेछन् । भत्ता फिर्ता गर्नेमा मन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्री पनि देखिनुले त्यही कुरा बुझाउँछ । अब त राष्ट्रपतिसम्म पनि यो कुरा पुग्ला कि भन्ने भयो ।

यसको अर्थ होे कानुनमा व्यवस्था नभएको तलब भत्ता खाइपाई आइरहेका छन् उच्चपदस्थहरु पनि । जब त्यो चर्चामा आउँछ र कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्छ अनि बुझिसकेको रकम दान गरेर दानी हुने होड चल्दो रहेछ । सांसदहरुका बारे संघीय संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रकले सांसदहरूले निवेदन लेखेर दिएमा भत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने बताएका भन्ने विवरण आयो । त्यो जानकारीमा सरकारले यसअघि नै गरेको निर्णय यसपटक पनि कार्यान्वयन गरिएको भन्ने उल्लेख छ । ती लेखाअधिकृतअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सांसदहरूलाई पारिश्रमिक र दशैँ भत्ता भनेर रकम पठाएको र सचिवालयले सोहीअनुसार सांसदहरूको खातामा पठाइदिएको हो । यसले के देखायो भने यो भत्तावितरणमा सरकार बढी जिम्मेवार छ ।

सरकार सांसदहरुसँग जहिले पनि डराउँछ नै तर अहिलेको संसद एउटा दलको करिब दुई तिहाइको संख्याको हो । त्यस्तो सरकारले एउटा नयाँ परम्परा बसाउने आँट गर्नुपर्ने थियो तर विगतभन्दा एक पाइलो पनि यताउता गर्नखोजेजस्तो देखिएन । यो ठाउमा बरु विपक्षी दलले ह्विप नै जारी गरेको देखियो । सत्तापक्ष त विपक्ष तातेपछि मात्र थाहा पाएजस्तो रुपमा प्रकट भयो । जब कि पहिले सत्तापक्षले नै उदाहरणीय बन्नुपथ्र्यो । पहिले सत्तापक्षका सांसदहरु जतिले फिर्ता गरे त्यो व्यक्तिगत रुपमा थियो । पछि मात्र यसलाई दलको निर्णयका रुपमा परिणत गरको पाइयो । अवस्था यो बेलासम्म त्यस्तै छ ।

यो भत्ता त्यसबेला दिइएको कुरा आयो जनुबेला सरकारले कोरोनाको महामारीको उपचारबाट हात झिकेको भनी बुझ्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको बुझ्न सकिन्छ । कोरोना महामारी उपचार गर्न सक्दैनौं भनेर सरकारले निर्णय गरेको बेलामा सांसदहरूलाई दशैँ भत्ता दिइएको आवस्था सम्वेदनशील नै थियो । तर सांसदहरुको मात्र कुरा होइन यो । भत्ता फिर्ता लिनु नलिनु आफ्नो ठाउँमा होला तर सरकारले त दिएकै रहेछ र उसले पनि लिएकै रहेछ नि ! त्यसो हो भने सरकार यस्तो संकटका बेला पनि अन्यत्र हात खुला राखेको छ, केवल कोरोनामा मात्र ऊ मितव्ययी बनिरहेको रहेछ भन्नुपर्ने भयो । योचाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण काम भएन । सरकारले गरेका कामको सन्देश कस्तो जान्छ भन्नेमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।

योपटक दशैँ खर्चको यो कुरा राम्रो सन्देशमा परेन । यसले सरकार नेता खुसी पार्न र आफ्नो सत्ता जोगाउन ढुकुटी खर्च गरिरहेको छ भन्ने कुरा आमतहमा पुगेको छ । केहीअघि एक नेतालाई सर्प पाल्न भनी दिइएको एक अर्बजतिको रकम दिइएको कुरा पनि पनि यसको उदाहरणमा पर्छ । यतिबेला सर्प पाल्ने काम ठूलो कि कोरोनाका सन्दर्भमा नागरिकलाई जे जति हुन्छ राहत दिने काम महत्वको भन्ने प्रश्न त्यसैबेला उठेको थियो । आर्थिक रुपमा सरकारको नीति कोरानामा कस्ने र अरुतिर फुक्नेजस्तो देखियो । यो काम रोकियोस् अर्थात् सरकारले चेतोस् !