Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयमहामारीमा सरकारको छलछाम

महामारीमा सरकारको छलछाम


कोरोनालाई भयङ्कर संक्रामक रोग भनी संसारले पहिचान गरेको कुरालाई नेपाल सरकारले भने त्यसको विपरीत हुनेगरी परिभाषा गरेर एक पटक फेरि आफ्ना नागरिकसामु छलछाम गर्न खोजेको छ ।यो आफ्ना जनतालाई महामारीबाट जोगाउने दायित्वबाट त पन्छिन खोजेको हो नै साथै राज्य चलाउने हैसियत पनि गुमाएको अवस्था हो । राज्य चलाउनेहरूका केही कर्तव्य हुन्छन् ।

यदि सरकारले कोरानालाई संक्रामक रोग नभनेर सामन्य मान्यो भने त्यो उसको देखादेखी छलछाम हो । यो रोगलाई संक्रामक भनेर नै गएको चैतदेखि साउनसम्म डरलाग्दो बन्दाबन्दी गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले नागरिकका लुगा समेत खोसेर नाङ्गै पारेका समाचारहरू आएका थिए । तर पछिल्लो समय संक्रामक रोग लागेका बेला राज्यका केही दायित्व हुने भनी संविधानले तोकेका कुरा पूरा नगर्न कोरानालाई सरूवा रोगको सूचीमा नराखेको हो भने त्यो अपराध नै हो ।

जानकारहरूका अनुसार सरकारले हालै जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । त्यसमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोग हो भन्नेमा सूचीकृत गरेको छैन । यसबाट सिधै संविधानमा व्यवस्था गरेको उपचारको दायित्वबाट सरकार भाग्न खोजेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाका बारे परीक्षण, उपचार र मरेपछि लासको व्यवस्थापन नगर्ने भनी पन्छिएको अवस्था छ ।

कोराना सरुवा रोग होइन भनी यतिबेला सरकारले परिभाषा गर्न खोज्नु भनेको आफ्ना नागरिकलाई सिधै छलछाम गर्न लागेको अवस्था हो । सरकारकै सूचनामा यो भयङ्कर सरुवा रोग हो भन्ने त बारम्बार भनिरहेको छ । यसलाई कानुनमा सरुवा रोग भनिँदा नागरिकलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भन्ने आधारमा मात्र यसको पहिचान बदल्न खोजिएको हो भने योभन्दा बेइमानी अर्को कुरा के हुन सक्छ ? दुई वर्षपहिले पारित भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले सरूवा रोगसम्बन्धी सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा राखेको छ ।

यो संविधानको व्यवस्थाअनुसारको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाअनुसारको ऐन हो । तर पछि के भयो भने संविधान र यो ऐन विपरीत हुनेगरी नियमावली प्रस्ताव भयो । यसले संविधानअनुसार ऐन र ऐनअनुसार नियमावली हुनुपर्नेमा त्यसको उल्टो नियमावलीले ऐन र संविधानको प्रावधान काट्न खोजियो । यो गम्भीर कुरा हो ।सरकारको यो कुरालाई सर्वोच्चले पनि मान्यता दिँदैन ।

गएको असोजको सर्वोच्चको आदेश हेरियो भने यो कुरा झनै प्रस्ट हुनेछ । त्यो आदेशमा भनिएको छ– ‘ऐनमा नै सरूवा रोगलाई आधारभूत सेवा मानिएको अवस्थामा नियमावलीमा सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ को उल्लेख भएको छैन भन्ने कुराले कुनै कानुनी अर्थ र महत्व राख्दैन । नियमावलीमा यो विषय नपरेको र ऐनअनुरूप नियम बनाइनुपर्ने भन्ने सामान्य समझको विषय हुँदा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि अविलम्ब समेट्नू ।’ यसले प्रस्ट हुन्छ कि सरकारको नियत यो अर्थमा गलत छ । अदालतले यति प्रस्टसँग भनेको कुरालाई पनि मानिँदैन भने यो निकै नै आपत्तिको कुरा हो । यसले शासनमाथि नै प्रश्न उब्जिन सक्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया