मलमा सरकारको अनुहार

धेरै महत्वका नारा दिएर बनेको सरकारको करिब तीन वर्षको समय पूरा हुनलागेको छ । यो समय र यसको कार्यशैलीको चर्चा गर्ने हो भने किसानले बालीनाली लगाउने बेलामा उपलब्ध हुनुपर्ने मललाई मात्रै हेरे पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । पहिले कृषि मन्त्रीहरू यसका जवाफदेही हुन्थे । पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री नै मुछिएको देखियो । ती प्रधानमन्त्री पनि यस्ता कि आफूलाई ७५ प्रतिशतभन्दा पनि अधिक मत पाएको भनी दाबी गर्थे ।

मलमा सरकारको अनुहार देखिने सन्दर्भमा त्यस्ता प्रधानमन्त्री पनि निरीह देखए । मललाई लिएर देखिएका पछिल्ला गतिविधि हेरियो भने यति शक्तिशाली सरकारले बितेका कैयौँ वर्षदेखि कायम रहेका मलको अभावको यति सामान्य जालोसमेत टुटाउन नसकेको देखियो । त्यसो हो भने सरकारले अनेक गफ लगाउनुको अर्थ के रहन गयो भन्ने आम तहमा प्रश्न जन्मिएको छ ।

पछिल्लो समय दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्ता भएको बारेमा धेरै प्रचार भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको कार्यतत्परता देखाउन पनि होला यस्तो प्रचार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट नै धेरै भएको थियो । यो कुरा हो धान रोपाइँ गर्ने समयमको । त्यसबेला मल आयात गर्ने कम्पनीले मल नल्याएपछि प्रधानमन्त्री आफैँले अग्रसरता देखाएर बंगलादेशसँग पैँचोमा मल माग्ने काम भएको थियो ।

त्यही क्रममा नोपलका प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देश बंगलादेशका समकक्षी प्रधानमन्त्रीसँग पैँचोमा मल उपलब्ध गराउनेबारे टेलिफोनमा कुराकानी भयो । पैँचोमा मल उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति भएको भनियो । दुई प्रधानमन्त्रीबीच नै ऐँचोपैँचोमा यस्तो सहमति भएपछि त्यसमा अन्यथा हुने कसैले सोच्ने कुरा पनि भएन । यो सहमतिमा मलका मात्रा थियो ५० हजार मेट्रिक टन । तर भयो के भने यो मल पनि आएन ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोनमा के–कस्ता वार्ता भए तर प्रचारमा ल्याइएजस्तो भएको रहेनछ भन्ने त्यहाँबाट पनि सहमतिअनुसार मल नदिने भन्ने जवाफ आएको जानकारीले नै बताउँछ । त्यसो भए दुई देशका प्रधानमन्त्रीले दुई महिना पहिले मात्रै गरेको सम्झौता वा सहमति अर्थहीन भयो वा त्यस्तो सम्झौता नै भएको थिए कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । सम्झौता होस् या नहोस् तर भएको भनिएको थियो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने यो मल यस्तो विषय बन्न गएको छ, जो दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वार्तालापले समेत केही नगर्ने भएछ ।

चर्चालाई नै आधार मान्ने हो भने यही मलमा अर्को पनि पक्ष छ । त्यसबेला बंगलादेशबाट पैँचोमा त्यो मात्राका मल आउने त भयो तर ल्याउने पार्टी छान्न विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच नै टसल सुरु भयो आ–आफना पक्षमा रहेर । त्यसबेलाका समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी पार्टीलाई जिम्मा लगाउन निर्देशन दिए भने मन्त्रीले भने पहिले असफल भएको कृषि सामग्री संस्थालाई दिने तयारी गरे । यो तानातानमा यता समयमा मल आएन भने समय लम्बिएपछि उता दिने देशले पनि नदिने भयो । यसभित्रको सत्य कुरा के हो त्यो पछि देखिँदै जाला तर सरकारको निरिह अनुहार भने देखियो नै ।