सरकारको मनसाय कल्याणकारी देखिएन

संविधानमा लेखे पनि नलेखे पनि जनहितको पक्षमा काम गर्न सरकार कतै हिचकिचाइरहनु पर्दैन । त्यसका लागि कुनै निकायले अवरोध गरे भने सरकारले त्यसलाई ठाडै अवज्ञा गरे हुन्छ । यसका लागि सरकारले कसैको अनुमति पर्खिरहनु पर्दैन । आफ्नो र आफ्नाहरूका लागि मात्र हुनेगरी र आम जनसमुदाय त्यसबाट पीडित हुन्छ भने त्यस्तो काम नगर्न संविधानमै लेखिएको रहेछ भने पनि सरकार बाध्य हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । यो लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्त हो तर पछिल्लो समय यस्तो मान्यतामा सरकारले नै विचलन ल्याइरहेको छ । जसले सरकारलाई यति धेरै बदनामी गरायो कि अब सरकासँग जनताका लागि गरेको भन्दा लाज लाग्ने अवस्था आएको छ ।

जुनबेला राज्यसँग नागरिकले केही अपेक्षा गर्छन् त्यो बेला राज्य पन्छियो भने त्यस्तो राज्यले जनतालाई कसरी हित गर्छ भन्ने प्रश्न आफैँ एउटा विषय हो । पछिल्लो समय खासगरी महामारीका बेला सरकार नागरिकप्रतिको दायित्वबाट पन्छिएको भन्ने आम नागकिरले मात्र होइन राज्यका औपचारिक र आधिकारिक निकायहरूले समेत किटानी गरे । कोरोनाजस्तो विश्व्यापी महामारीको पहिचान र उपचारमा सरकार पन्छिएको छ । अदालतले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार ग-यो । तैपनि आदेश आइपुगको छैन भनेर सरकार आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउन लामो समयसम्म आनाकानी गरिरह्यो ।

पछिल्लो समय यो विषय संसद्मा पनि पुग्यो । यद्यपि संसद् बन्द छ । यस्तै पर्छ भनेर होला महामारी देखाएर यो वर्ष सरकारले संसद् नै चल्न दिएन । तर मिनिसंसद्ले सरकारको यस्तो गलत काम समात्यो । त्यसको उदाहरण हो संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु । यसअघि निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै सरकार अदालतबाट पनि उम्किन खोजेको थियो ।

संसद्मा सरकार पक्षकै बहुमत, करिब दुई तिहाइ पुगनपुगको संख्यामा छ । त्यही संख्या अर्थात् सत्तापक्षले नै सरकारको कामलाई जायज ठानेन । समितिको बैठकमा स्वास्थ्य सचिवले निःशुल्क उपचार गर्दा राज्यले धान्न नसक्ने कुरा राखेका थिए । समितिले सरकारको यो कुरालाई काइते मान्यो । समितिका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को बैठकले निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने निर्णय गलत रहेको थियो । त्यसमाथि अदालतले पनि निर्देशन दिएको विषयको अन्यथा हुनेगरी गरेको काम त झन् आपत्तिको हुने नै भयो ।

समितिको बैठकमा सरकारको यो कामको चर्को विरोध गर्नेमा सत्तापक्षकै सांसद बढी थिए । सरकारको यो काम जनप्रतिनिधिको स्थलमा समेत टिकेन । सत्तापक्षको संसद्को नेता भनेका प्रधानमन्त्री हो । सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरबाट जारी भएको ह्वीप मान्नुपर्छ । तिनै सांसदको आरोप रह्यो, यो ठाउँमा पनि सरकारले आफूले चाहेको वर्गका कसैलाई फाइदा हुनेगरी काम गरेको देखियो । सरकारले निजी अस्पताललाई मनोमानी शुल्क उठाउन दिएको हो । यसको अनुगमन नगरिएको कुराले पनि त्यही बुझाउँछ ।

सरकारसँग बजेटको अभाव भएर यस्तो गरेको होइन । बजेट त एकप्रकारले चलाइएकै छैन भनेपनि हुने अवस्थामा छ । समितिको भनाइ छ– गरिब जनताको सरकारी अस्पतालमा त पहुँच पुगेको छैन भने निजीमा समेत शुल्क तिर्नुपर्दा झन् अस्पताल नै जाँदैनन्, उनीहरू संक्रमित भएपछि पैसा नभएकै कारण घरैमा ज्यान गुमाउन सक्छन् । यसबाट संक्रमितहरूको उपचारमा राज्यको संवेदनशीलता कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । आफैँले गर्नुपर्ने काम अरुको निर्देशनबाट बाध्य भएर गर्नुमा सरकारको मनसाय कल्याणकारी नरहेको स्पष्टरूपमा बुझ्न सकिन्छ ।