संसद् अधिवेशनको अभाव खट्किँदो

संसारभर नै कोरोनाको समयमा सम्बन्धित देशका संसद्लाई अनिवार्य रुपमा चलाउने व्यवस्था गरिए । कोरोनाका नाममा जनताका हकअधिकारलाई कुण्ठित गराउनुहुँदैन भन्ने मान्यता संसारभर नै प्रकट भइरहेका छन् । केही पहिले दक्षिण कोरिया त्यसपछि न्युजिल्यान्ड र हालै अमेरिकामा महानिर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेका छन् । छिमेकी देश भारतको छिमेकी प्रान्तमा भर्खर मात्रै महानिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । तर नेपालमा भने कोरानाका कारण संसद् स्थगन भएको चार महिनाभन्दा बढी भयो ।

त्यसै पनि संसद्लाई जनताको आवाज प्रकट गर्ने ठाउँ भनिन्छ । यस्तो संकटका बेला संसद् हुने हो भने त्यसले सरकारलाई पनि सहयोग गर्दो रहेछ । सरकारले मनपरी गर्नबाट संसद्ले रोक्यो भने सरकार बदनामी हुनबाट रोकिन्छ । पछिल्लो समय परीक्षण र उपचारको शुल्कका बारेमा सरकार जति बदनामी भयो त्यो हुन पाउने थिएन कि भन्ने अहिले व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । यसमा सरकारको नियत खराब देखिएको भन्ने सबैतिर पुष्टि भइसक्यो र सकेसम्म बदनामी भएपछि फेरि यो निर्णय उल्टाउने काम गर्न सरकार बाध्य भएको छ ।

यस्तो बेला संसद् कार्यरत रहेमा त्यसले राज्य सञ्चालनमा साथ दिन्छ भन्ने कुरा बेलायतको उदाहरण हेरे हुन्छ । बेलायतको संसदले कोरोना महामारीकै बेला राज्यलाई अथवा राज्य सञ्चालकलाई महत्वपूर्ण सहयोग हुने दुईवटा काम गरेको थियो– महामारी व्यापक भएकै बेला कोरोना सुरू भएको एक हप्ताभित्रै इमर्जेन्सी कानुन निर्माण र हाइब्रिड संसद्को अभ्यास । विज्ञहरुका अनुसार त्यहाँ संसद् बैठक जसरी सञ्चालन गरियो त्यो संसारभरकै नमूना पनि भयो । जस्तो एक चौथाइ सांसद सदनमा उपस्थित भए, अरुले भर्चुअल रूपमा उपस्थिति जनाए । यस किसिमको सदनलाई मान्यता दिने गरी कानुन संशोधन पनि भयोे ।

यता नेपालले पनि त्यसलाई कसरी अनुकरण गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन टोली पनि बनाएको थियो । त्यसले सुझाएअनुसार गरिएको भए पनि संसद् बस्नसक्ने हुन्थ्यो तर यसप्रति चासो नै दोखाइएन अहिलेसम्म नै । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन १८ असारमा अकस्मात् अन्त्य भएको हो । सत्तारुढ दलको आन्तरिक झगडामा सरकारले आफ्ना सहकर्मीविरुद्ध नै हुने गरी अपर्झट संसद्लाई शिकार बनाएको भन्ने आरोप लागेको थियो त्यसबेला सरकारसामु । अरु बेला भए वर्षे अधिवेशन दशैँसम्म चलिरहेको हुने थियो ।

देशमा लकडाउन चलिरहेका बेला ३० वैशाखमा बैठक बस्ने गरी संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाइएको थियो । सरकारले यो अधिवेशनलाई आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने सम्ममा मात्रै सीमित रहन दियो । संसद् विपक्षीको हो भनिन्छ । तर विपक्षी दलहरू पनि संसद्को खोजीमा रहेजस्तो देखिएन जसले जनताका आवाज कतै प्रकट हुने अवस्था नै रहेको पाइएन । यदि संसद् बोलाउने हो भने संविधानमा ठाउँ छ । एक चौथाइ सांसदले प्रतिनिधि सभाको बैठक वा अधिवेशन बोलाउन माग गर्न सक्छन् ।

संविधानको धारा ९३ (३) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले, प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ ।’ विपक्षीले यो धारा प्रयोग गरेर संसद् बोलाउन सक्तछ । प्रतिनिधिसभाका सांसद संख्या २७४ मध्ये एक चौथाइ ६९ जना चाहिन्छ । कांग्रेससहित कुनै पनि दुई दल मिले यो संख्या पुग्छ । कांग्रेस एक्लैसँग ६३ वटा संख्या छ । आवश्यकता हो– यसमा विपक्ष तात्नुपर्छ । जे होस् संसद् अधिवेशनको खोजी हुनथालेको छ ।