सरकार दायित्वबाट पन्छिने बाटोतर्फ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफैँले प्रवाह गरको सूचनाअनुसार कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा सरकारले चालेका कदम के कस्ता रहे भनी विशेष टोली नै खटाएर बुझ्न थालिएको छ । मन्त्रालयद्वारा गठित यस्तो टोलीमा मन्त्रालयले नै प्रमुख विशेषज्ञ भनी दर्जा दिएका व्यक्ति संयोजक छन् ।

बताइएअनुसार टोलीले स्थानीय तहमा पुगेर जनप्रतिनिधि र स्थानीयसँग छलफल गरी गुनासो संकलन गर्नेछ । त्यसपछि के गर्नेछ भन्नेचाहिँ बताइएको छैन । टोलीलाई दिइएको काम हेर्दा सरकार कोरोना रोकथामको सबै व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको भनी पन्छिन खोजेको जस्तो देखियो  । यो टोलीले स्थानीय निकायबाट भइरहेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र होम आइसोलेसनको सञ्चालन प्रक्रिया त्यसको मात्र र त्यसप्रति आएका गुनासाहरु सुन्नेछ ।

टोली पमुखले नै भनेका छन्, संक्रमितको पहिचान र व्यवस्थापन हामीले बनाएको निर्देशिकाअनुसार भएको छ कि छैन ? स्थानीय तहको गुनासो के छ ? बुझिरहेका छौँ, हामीले बनाएको नीति सुधार गर्न स्थानीय तहबाट संकलन गरेको गुनासोले सहयोग पुग्नेछ । यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ यदि सरकारले गरेका काम गलत छन् भन्ने सुझाव आए भने त्यसलाई सच्याउन सरकार तयार छ ?

तर त्यस्तो देखिँदैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कामकुरा पछिल्ला दिन सबैभन्दा बढी आलोच्य भइरहेका छन्  । ती आलोचना यस्तै विज्ञका रायबाट उत्पादन भएका हुनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले कोरोनाको कुनै पनि पक्षमा नागरिकलाई सहयोग नगर्ने भनी जस्तो निर्णय भयो त्यो पनि त यस्तै विज्ञका रायबाट नै आएको हुनुपर्छ जो देशव्याप विरोधको क्रममा छ । सरकाले परीक्षण र उपचारलाई निःशुल्क नगर्ने भनी निर्णय गर्दाको आधार भनी स्वास्थ्यमन्त्रीले जनताले मागेअनुसार भनेका थिए । यसको अर्थ हो आफ्नो नालायकीपन लुकाउन जनताको राय भनी बताइएको बुझ्न सकिन्छ । यो अनुगमनमा कसैले पनि सरकारले शुल्क लिएर गर्न लागेको परीक्षण र उपचार पद्धतिको कतै पनि समर्थन गरेका छैनन् ।

काठमाडौंकै एक नगरपालिका मेयरले पैसा तिरेर मात्रै पीसीआर गर्नुपर्ने भएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रोकिएको जानकारी मन्त्रालयबाट आएको यो टोलीलाई गराएको बताएका छन् । तर यो शुल्कको निर्णय गर्ने पदाधिकारी थिए यिनै सुझाव संकलनमा खटिएका संयोजक । उनैले आफ्नो कमजोरी देखाइएको यस्तो प्रतिक्रियालाई जस्ताको त्यस्तै मन्त्रालयमा लान्छन् लाँदैनन् भन्ने प्रारम्भमा नै धेरैले शंका गरेका थिए  ।

अहिलेको अमिल्दो कुरा हो बजेट सरकारसँग रहने र कामचाहिँ स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने भने । सरकारको काम यो काम यो ठाउँमा पनि सही देखिएन । उदाहरणका लागि राजधानीको बूढानीलकण्ठ नगरले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई चार हजार दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि उसले धान्न नसकेर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन ।

बजेट एकातिर र काम अर्कातिर भएको यो अवस्थाको पीडा भोग्ने आखिरमा नागरिक नै हुन् । सुरुमै पनि यसका केही उदाहरण कायम भएका छन् । राहत बाँड्ने काम स्थानीयको काम भनियो र बजेटचाहिँ केन्द्रमा राखियो । महामारी आफैँमा ठूलो विषय हो । त्यसमा सबै कुराको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ । त्यसमा केन्द्रीय शासनले गर्ने कुरा वडाले गर्न नसक्ने पनि हुन्छन् । त्यसका थुपै उदाहरण छन् । जस्तो निजी अस्पतालले केन्द्रीय सरकारले दिएको आदेश त मानेनन् भने एउटा वडाले दिएका आदेश मान्लान् भनी पत्याउन सकिँदैन ।