अख्तियारको नाकामी प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो । संवैधानिक भए पनि यसको सम्पर्क मन्त्रालय भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हो । सम्भवतः त्यसैकारण होला यतिबेला यो संस्थाका नाकामीहरू प्रधानमन्त्रीको टाउकामा राख्न थालिएको छ, त्यो पनि सत्तारुढदलका उच्च नेतृत्बाट नै । यो दलको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएको एउटा राजनीतिक प्रस्तावको एउटा शीर्षक नै भ्र्रष्टाचारलाई बनाइएको छ भ्रष्टाचारलाई प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको भनिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका बारे भनिएको छ– भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतप्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए ।

तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियारप्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दाेष वा दोषी भए÷नभएको निक्र्योल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो । आरोपितमाथि छानबिनसमेत नहुने स्थिति सिर्जना गरियो । वाइडबडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँगको साँठगाँठ, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर प्रधानमन्त्रले ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।

उल्लेखित यी घटनाहरू भ्रष्टाचार नै हुन् । यो ठाउँमा उल्लेख भएको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजस्वका दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितताजस्ता प्रकरणहरू सबै अख्तियारमा मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत भएका विषय हुन् । यो ठाउँमा उल्लेख भएको सबभन्दा पछिल्लो मुद्दा हो, ओम्नीको औषधि आयातसम्बन्धी मुद्दा । यो गएको चैतको कुरा हो । यो मंसिरमा त्यो मुद्दा परेको नौ महिना चलिरहेको छ । सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरणले पनि १० महिना टेकेको छ । यो घटना गएको फागुनमा सार्वजनिक भएको र त्यतिबेला नै अख्तियारमा परेको थियो ।

वाइडबडी विमान खरिद र यती होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार प्रकरण ०७५ पुसको कुरा हो । तर यी विषयमा अहिलेसम्म अनुसन्धान नै भएको अवस्था देखिएन । यसले अख्तियार प्रभावमा परेको भन्ने ठाउँ बन्यो जो प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदका लागि दुःखद नै भन्नु पर्छ । यो काम अख्तियारले बेलैमा गरिदिएको भए यस्तो आरोप लाग्ने ठाउँ नै हुने थिएन ।

एउटाको नाकामीले अर्को निकाय बदनाम गराउँछ भने त्यस्ता कामका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले पनि ध्यान पु-याउन आवश्यक छ । खासगरी यो ठाउँमा चर्चामा आएको अख्तियारको प्रसङ्गमा त त्यसको सम्पर्क कार्यालय नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो । त्यसले जे–जे नराम्रा काम गर्छ त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि नै जान्छ । यद्यपि आरोप लागेजस्तो नै हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भन्ने नहोला । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि जवाफ आउला तर अबको अवस्था भनेको यस्तो आरोप लाग्ने ठाउँ नै दिनु हुँदैन भन्ने हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् । अर्बौँ रकमका भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दा वर्षौंसम्म थातीमा रहनु भनेको निश्चय नै सामान्य कुरा होइन ।