शान्ति सम्झौताको १४ वर्षका शून्य काम

भगवान रामले वनबासको १४ वर्षपछि राज्य पाएका थिए । तर नेपाली नागरिकले यो १४ वर्षमा आफ्ना बेपत्ता जनको अत्तोपत्तोसमेत पाएनन् भने मारिएका र कठोर पीडा पाएकाहरू समाजमा न्याय नपाई मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मंसिर ५ शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगेको दिन हो । तर पीडितहरूले न्याय पाउने संकेतसम्म देखिएको छैन ।

२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला यो संसारमा छैनन् तर तत्कालीन माओवादीका र यतिबेलाको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्ड भने जीवितै छन् । तर अहिले यो विषय उठ्न समेत छाडेको छ विडम्बना हाम्रासामु छ । त्यसदिन हस्ताक्षर भएको यो शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कुरा थिए– संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण । यसमध्येको संक्रमणकालीन न्याय पीडितसँग सम्बन्धित रहने हुँदा यो विषयले विशेष प्राथमिकता पाएको थियो । तर त्यसपछि यो आफैँ लावारिसे बन्न गयो, जो आजको दिनसम्म उस्तै छ ।

संक्रमणकालीन न्याय भनी त्यसबेला उल्लेख भएअनुसार १० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने हो । सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिनेछ भनिएको थियो । तर ६ महिनामा गरिने भनिएको काम नौ वर्षपछि २०१५ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो ।

आयोग बन्यो तर आजसम्म त्यसले केही पनि गरेन । यी दुई आयोगसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमायाचना दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ जसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । त्यसमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान छ, जसलाई सर्वोच्चले जघन्य अपराधलाई जोगाउने भनेको थियो । यसको अर्थ यतिलामो समयका शासकहरूमा देशमा र पीडितहरूप्रति न्यायको अनुभूति दिलाउने कुनै रुचि देखिएन ।

अहिले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार सात सय १८ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् । चार हजार उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको थियो तर ती पनि अलपत्र नै रहेका छन् । आयोगका अनुसार उसले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरूलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ । पहिलो, तामेलीमा राख्ने उजुरी, दोस्रो तत्काल क्षतिपूर्ति दिने उजुरी र तेस्रो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी ।

बेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म तीन हजार दुई सय २३ उजुरीहरू दर्ता भएका बताइएको छ । यीमध्ये दुई दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने दुई हजार पाँच सय उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको भन्ने आयोगको भनाइ छ । आयोग गठन भएको पाँच वर्षमा यति काम भए । यो भनेका काम नभएको अवस्था हो । शान्ति प्रक्रिया भनेको स्थायी रहने संस्था होइन । यदि त्यसले काम गर्न नै पाउँदैन भने अनुमान गर्न सकिन्छ देशको शासन न्यायका पक्षमा छैन । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न समेत मानिँदैन भने यसले नै नियत बुझाउँछ जो संक्रमणकालीन समयको अन्त्यका लागि कुनै पनि हालतमा यो सकारात्मक हुँदै होइन ।