कोरोनाका नाममा केन्द्रदेखि गाउँसम्मै लुट

देशमा कोरोनाको कहर सुरु भएपछि र त्यसको रोकथामका लागि बन्दोबस्ती खरिदको लहर चलेपछि यसका नाममा केन्द्रमा एकताका लुटको प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । त्यस्तो लुट मच्चाउनेहरू कति शक्तिशाली थिए भने स्वयम् प्रधानमन्त्री नै तिनको बचाउमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला केन्द्रमा परल मूल्यभन्दा १० गुना बढी तिरेर सरकारले सामान खरिद गरेको थियो, आफैँले एकलौटीरूपमा खडा गरेको ठेकेदारमार्फत ।

यसबाट कोरोना रोकथामका लागि बन्दोबस्तीका सामानको खरिदमा सैयौँ गुनासम्मको बढी हुनेगरी कारोबार गरेका पोल खुल्न थाले । यसले सिंहदरबारको अनुकरण वडासम्म पुगेका देखियो भ्रष्टाचारका बारेमा । खासगरी जुनबेला जहाँ भ्रष्टाचार देखियो त्यो बेला नै र त्यहीँ कडा प्रकारको कारबाही गरिएको भए यस्तो हुने थिएन । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा ३० रुपैयाँ पर्ने एउटा साबुनको ३८ सय मूल्य तिरेको भन्ने समाचारले सबैलाई अवाक बनाएको छ । यसले साधनस्रोतको कति हदसम्मको दुरूपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ ।

सिंहदरबारबाट सुरु भएको भ्रष्टाचार गाउँमा सरेको अवस्था पनि हो यो । यस्तो प्रकारको विवरण विगतदेखि नै सार्वजनिक हुँदै आएका थिए । पछिल्लो समयको उदाहरण २ नं प्रदेश सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका । यो स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणमा अर्थात् त्यसको बन्दोबस्तीका नाममा दुई करोड २१ लाख खर्च भएको विवरण देखायो । त्यही विवरणमा हो पत्याइनसक्नु गरी भ्रष्टाचार भएको घटना पनि ।

यो नगरपालिकाले कोरोनाका नाममा खरिद गरेको सामानहरूमा कुन हदसम्म लुटपाट मच्चायो भन्ने एउटा मात्रै वस्तुको उदाहरण हेरे पुग्छ । जस्तो बजारमा ३० रुपैयाँ पर्ने एउटा साधारण ब्राण्डको लाइफब्वाइ साबुनको एक पिसलाई तीन हजार तिरेको बिल बनाएर भुक्तानी निकासा लिए÷दिएको देखियो । यो काम गर्न लेखापालले धेरै मिहिनेत पनि गर्न परेनछ । उनले आफैँले दिएका बयानअनुसार ३० रुपैयाँ लेखिएको ठाउँमा केवल दुईवटा शून्य थपिदिएपछि यो काम फत्ते भयो । त्यो दुईवटा शून्यले बजारको परल मूल्यभन्दा एउटा वस्तुको मूल्य २९ सय ७० रुपैयाँ बढी अर्थात् यस्तोे गर्ने व्यक्तिको हातमा यति रकम आम्दानी भयो यो एउटा वस्तुबाट मात्र ।

कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा पछिल्लो हप्ता यस्तो विवरण प्रकट भएको हो । हालै प्रकाशित समाचार विवरणअनुसार ९५ पिस साबुनमा नगरपालिकाले तीन लाख ६३ हजार नौ सय ८५ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो ठाउँमा ख्याल रहोस् केन्द्रमा ओम्नी समूहसँग केन्द्र सरकारले परलभन्दा २०–३० गुना बढी हुनेगरी सामान खरिद गरेको समय छेउछाउको कुरा हो यो । यसले बुझाउँछ घोटाला गर्ने तरिका कोरानाको बन्दोबस्ती खरिदको एक हप्तामै यसरी केन्द्रदेखि तलैसम्म अनुकरणीय भएछ ।

यसअघि एउटा अर्को नगरले एउटा सिरानीको खोलको २८ सय, एउटा तन्नाको आठ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार सिराहा नगरपालिकाले तीन लाख १९ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँमा एक सय ११ थान तकियाको खोल खरिद गरेको विवरण पेस गरेको थियो । अहिले पनि यो विवरण जिल्ला कोभिड नियन्त्रण समितिमा जोकोहीले हेर्न सकिन्छ ।

हिसाबको यो विवरणअनुसार यो नगरले तकियाको एउटा खोललाई २८ सय ७६ रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । तकियाको खोल मात्र होइन तन्नामा पनि त्यस्तै भयो । पाँच सय ५८ थान तन्ना खरिद गर्दा ४५ लाख तीन हजार सात सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण आयो । यो भनेका एउटा तन्नाको आठ हजार ७१ रूपैयाँ परेको अवस्था हो । यस्तै कुराले हो कोरानाका नाममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन अनसन नै बस्नुपरेको थियो । तर एक/दुई पालिकाबाहेक यस्तो खर्चको विवरण सार्वेजनिक भएको छैन । जसले केमा कति खर्च भयो भन्ने अन्योलमा नै छ । यसैकारण कोरोना कोषमा कसैले पनि रकम दिन छाडेका थिए । अहिले कोरोना कोष खाली रहेको विवरण आइरहेका छन् ।