अध्यादेशको राज कहिलेसम्म ?

गएको असार १८ मा एक्कासी बन्द भएको संसद् अधिवेशन यसको अन्त्य भएको पाँच महिना बित्नलाग्दा पनि सुरु हुने संकेत देखिएन । देशमा अभूतपूर्व संकट छ र त्यसको समाधानका लागि सरकार एकपछि अर्को असफलतातिर लागिरहेको अवस्थामा यतिलामो समयसम्म संसद् नहुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । संसद्को अधिवेशन कोरोनाको महामारीमा व्यवस्थापनको समस्या परेपछि बैठक बस्न नसकेर अन्त्य भएको होइन । लकडाउनका बेलामा पनि बैठक चलिरहेको थियो ।

संसद् भनेको जनताका पिरमर्काहरू व्यक्त हुने र भैपरी आएका अवस्थमा कानुन निर्माण गरेर त्यसको निकास दिने थलो हो । कोरोनाको यतिलामो समयसम्म देश आजभन्दा ६० वर्षअघिको कानुनबाट चालिरहेको छ । अहिले कोरोनाका कामहरू संक्रमण ऐन २०२० बाट चलिरहेको छ । यो आफैँ एउटा दुःखद पक्ष हो । यति पुरानो कानुनले आजको भार बोक्न सक्तैन भन्ने कतिपय ठाउँमा प्रमाणित नै भैसकेका छन् ।

अर्को, यता संसद् बन्द गर्ने र उता धमाधम अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउने क्रम बढिरहेको छ । चलिरहेको संसद् असार १८ मा नै बन्द गरिँदा पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन सजिलो हुनेगरी व्यवस्था गरिएको मानिएको थियो । वर्षे अधिवेशन यति छिटो अन्त्य भएर यति लामो समय अर्काै अधिवेशन नबोलाइएको यो आजसम्मकै पहिलो उदाहरण हुनुपर्छ । यसअघि पनि सरकाले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुभन्दा राजनीतिक दललाई विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो तीन दिनमै फिर्ता भयो भन्ने अलग कुरा हो ।

यद्यपि अध्यादेश त यतिबेला पनि ल्याइरहिएकै छन् तर ती राजनीतिकभन्दा अरु सामाजिक विषयका बढिरहेका हुँदा यतिबेला पनि संसद्को अधिवेशनको कति आवश्यकता परिरहेको रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सरकारले भने आफूखुशी अध्यादेश ल्याएर शासन गर्न खोजेको र यस्ता सामाजका आधारभूत कुरामा संसद्लाई बाइपास गर्न खोजेको देखियो, जो कुनै पनि प्रकारले यस्तो परम्परा स्वीकार्य हुन सक्तैन । यो भनेको संसद्लाई आफ्नो सहयोगीभन्दा आफ्नो शत्रुजस्तो ठान्ने मनसाय प्रकट हुनु हो ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकारको यस्तो सोचाइले पद्धतिलाई पनि फाइदा गर्दैन । सरकार भनेको संसद्मा उसको ठूलो संख्या रहेकोे अवस्था हो । जनताले निर्वाचन गरेको त्यो संख्यालाई सम्मान गर्न नसक्नु भनेको जनताको पनि अपमान गर्न खोजेको अर्थ लाग्छ ।

यतिखेर सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुभन्दा धमाधम अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको देखिन्छ । असोजपछि मात्रै सरकारले चारवटा अध्यादेश ल्यायो भने त्यो क्रम अझै जारी छ । मंसिर ७ मा मात्रै बलात्कारका घटनामा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही गर्ने प्रावधान भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भयो । यति महत्वपूर्ण विषयमा भएको दण्ड व्यवस्थापन के–कस्तो छ भन्ने आम रूपमा जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल नै गर्न पाएनन् ।

अध्यादेश भनको तत्काल नगरी नहुने कुरा गर्ने अवस्था मात्र हो र संसद् अधिवेशन चलेको भए अध्यादेश ल्याइरहनु पर्दैन थियो । संसद्बाटै छलफल भएर आएको र सरकाले सुटुक्क ल्याएको कानुनको गरिमामै फरक पर्छ । अध्यादेश संसद्बाट पास भएन भने खारेज हुन्छ । तर त्यो प्रक्रियाभन्दा आफैँ ढिलो भइसकेको संसद्को अधिवेशन बोलाएर यस्ता कानुन प्रस्ताव भएका भए सरकारको मनसायमाथि शंका गरिरहनु पर्ने थिएन ।