भ्रष्टाचारले लज्जित नागरिक समाज

भ्रष्टाचारको स्थिति अवलोकन र त्यसका विरुद्ध संसारभरि अभियान चलाइरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ देशमा भ्रष्टाचारको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेर दिएको प्रतिवेदनमा नेपाल सबैभन्दा माथि देखियो । योभन्दा आपत्तिको कुरा के रह्यो ? बहालवाला प्रधानमन्त्रीको नामै किटानी भएर भ्रष्टाचारको संरक्षण उनीबाटै भएको भन्ने कुरा समेत उल्लेख भयो । एक हजारको संख्यामा गरिएको मत संकलन वा मत सर्वेक्षणमा ५८ प्रतिशतले यस्तो राय दिए । यसको अर्थ देशमा भ्रष्टाचार जसरी बढिरहेको छ त्यसको सन्देश पनि त्यही रूपमा फैलिइरहेको रहेछ । आफ्नो क्षेत्रको १७ वटा देशमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी ठहरिनु भनेको वास्तवमा नै गम्भीर विषय हो । यसले साधन र स्रोतको सर्वनाश गराउँछ र देशलाई उधोगतितिर धकेल्छ । त्यसकारण यो विषयले आम नागरिकमा चिन्ता जन्माएको छ ।

यही सन्दर्भमा देशका प्रबुद्ध वर्गको एउटा समूहले वक्तव्य नै निकालेर यो विषय लाजमर्दो भएको र भ्रष्टाचार बढेबापत र स्वयम्माथि आरोप लागेको अवस्थामा देशका कार्यकारी प्रमुखसँग यसको निकास दिन अपिल नै गरे । उनका अपिलका भनाइ हेरियो भने यो विषय कस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न थप मदत मिल्छ । उनका अनुसार ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको देखायो । एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरेको ठहर गरिएको अवस्था चिन्ताजनक हो ।

नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेगरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमो नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्नेगरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।

नागरिक समाजको यो अपिलमा त्यसपछि यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयतर्फ इङ्गित गर्दै भनिएको छ– प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिजसम्बन्धी यती होल्डिङ प्रकरण, औषधि खरिदसम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलगायत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिकरूपमा प्रतिरक्षा गर्दै आएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीज्यूको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नागरिक समाजले यसलाई ठूलो लज्जाको विषय मानेको छ । उनीहरूको अपिलमा भनिएको छ– वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन, संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिँदै गएको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ, जसको फलस्वरूप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा समेत स्थापित हुन पुगेको  । यसले हामी सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ ।

आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम भ्रष्टाचारीको संरक्षकका रूपमा उल्लेख हुनु वास्तवमा नै लज्जाको विषय हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ आउनुपर्छ । यो प्रतिवेदन विश्वभरि गएको छ । कम्तीमा अध्ययन भएका १७ देशमा त एकै पटक सार्वजनिक भएको थियो । त्यसकारण पनि ती देशका नागरिकले समेत नेपालप्रतिको धारणा कस्तो बनाए होलान् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग भएको हुनपर्छ ।