पिउनेपानी पिउनै अयोग्य

खासगरी खाद्यवस्तुमा अखाद्यको कुरा सरकार आफैँ गर्छ र फेरि त्यो समस्यालाई सुल्झाउनतिर लागेको देखिन्न । यो कुनै हिजोआजको मात्र विषय होइन । सधैँ यस्तै भैरहेको छ र पछि पनि यसमा सुधार आउला भन्ने आशा गर्ने ठाउँसमेत मेटिँदै गएको छ । खाद्यान्न भन्नेबित्तिकै मानवीय स्वास्थ्यका हिसाबले संवेदनशील हुनुपर्ने विषय हो । मान्छेले खरिद गरेर विष खाइरहेको छ वा खान बाध्य भइरहेका छन् ।

यस्तोबेला सरकार वा राज्य भने केवल एउटा सूचना दिने तहमा मात्र सीमित हुन्छ भने अवस्था कति जटिल हो भन्ने अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । खानेपानी दुध र कतिपय अवसरमा अ‍ैषधिजस्ता वस्तुहरू पनि अखाद्य छन् । मिसावट र म्याद सकिएका खाद्यवस्तुको जताततै बाहुल्य छ । तर सरकार यसको नियन्त्रणको पक्षमा कहिल्यै पनि देखिएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि केही गरेजस्तो गरे पनि समस्य जस्ताको तस्तै छ । सबैभन्दा दुःखद पक्ष भनेको यही हो ।

पछिल्लो समय प्रसङ्ग उठेको छ खानेपानीको । त्यो पनि धाराबाट आएको होइन । धाराको पानी त सरकार आफैँ नउमाली खानै हुँदैन भनेर सूचना दिइरहेको हुन्छ । यो ठाउँमा उठेको कुरा हो प्रशोधित पिउने पानी जो अधिकांश गुणस्तरहीन छन् भनी सरकार आफैँ बताइरहेको छ । जब प्रशोधित पिउने पानी नै अधिकांश मात्रामा गुणस्तरहीन हुन्छ भने अवस्था कस्तो हो अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रशोधित पिउने पानीको बजार मूल्य भने छोइनसक्नुको छ । एक लिटरकै २०/३० रुपैयाँ पर्छ । यही पानी गुणस्तरयुक्त छैन है भनी सरकार सूचना दिइरहेको छ भने अनुमान गरौँ अवस्था कस्तो होला ।

यो विषय सरकारले सूचना दिएर सतर्क बनाउने होइन । यो ठाउँमा त जसले त्यस्तो गुणस्तरहीन पानी बजारमा ल्याइरहेका छन् त्यस्ताहरूलाई पाता फर्काएर जेलमा हाल्नुपर्ने हो । त्यस्तो भएको छैन । यस्ता कैफियतहरू मिलापत्रमा नै मिलिरहेका छन् भन्ने त्यस्ता उत्पादनहरूले सधैँ अनुमति पाइरहनुले पनि बुझाउँछ । अपराधअनुसारको दण्ड भएको भए वा हुने हो भने यस्तो कैफियत सधैँ दोहोरिँदैन थियो । कैफियत दोहोरिरहनु भनेको त्यो आफैँमा अर्को कैफियत हो । यसमा कोही न कोही त दोषी छनै तर त्यसलाई राज्यले नदेख्दा यस्तो अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारी निकायबाट भएको अनुगमनमको क्रममा अधिकांश प्रशोधित पिउने पानी गुणस्तरहीन भएको जानकारी आइरहेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक अवधिमा बजार निरीक्षण अनुगमन गर्दा यस्तो भेटिएको जनाएको छ । प्रथम चौमासिक समय अवधिमा अनुगमन गर्दा एक हजार एक सय ८९ नमूना संकलन गरको थियो । परीक्षण गर्दा ७० वटा नमूना खाद्य ऐनको मापदण्डअनुसार नभएको पाइयो अर्थात् आधारभूत गुणस्तरको देखिएन । यी ७० नमुनामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानीमा नै गुणस्तरहीन र दूषित थिए ।

यो चौमासिक अवधिमा बजार अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार ७० नमूनामध्ये २१ नमूना प्रशोधित पिउने पानी, दानाका १६ नमूना, तेल तथा घ्यूजन्य नमूना १४ र खाद्यान्न १० लगायतका अन्य खाद्यपदार्थका नमूना मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन पाइयो । खाद्यवस्तुमा एक हजारमा ७० प्रकार गुणस्तरहीन र प्रदूषित हुनु भनेको धेरै ठूलो संख्या हो । खाद्यको एउटा पदार्थले नै समग्र वस्तुलाई दूषित पार्छ । तर हाम्रो देशमा जसले जे गरे पनि सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही भएको पाइँदैन । यही तीतो यथार्थ हाम्रासामु जकडिएर बसेको छ । यसलाई विडम्बना नै भन्नु पर्ला ।