बीमा निर्देशनबाट होइन नियमले चल्नुपर्छ

काठमाडौं ।
यतिबेला सबैभन्दा जनचासोको विषय कोरोना महामारी बनेको छ । यसको विस्तार, संकुचन होस् कि उपचार पद्धति । त्यसमा पछिल्लो समय यस्तै अत्यधिक जिज्ञासामा एउटा विषय थपिएको छ खोपको । यसको सफलता, असफलता र प्रयोग तथा त्यसको प्राप्ति आदि विषयमा नागरिक तहमा हरेक व्यक्ति जिज्ञासु छ । यो संसारभरिकै कुरा भयो । नेपालमा यस्तै सर्वाधिक चासोको विषय हो– कोरोना बीमा र यसको भुक्तानी । कोरोना बीमा एकताका सर्वाधिक लोकप्रिय विषय थियो ।

यस्तो बीमाको प्रस्ताव हुनासाथ आम तहमा नै यसप्रति रुचि बढेको थियो । तर जब यो बीमाबाट नागरिकले जे–जति मात्रामा होस् लाभ लिने दिन आए त्यसपछि यो विषय अत्यन्त कष्टको बन्न गयो । यो सर्वसाधारणको राहतसँग जोडिएको हुँदा पनि यसलाई सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हुनुपर्छ । तर राहत भनिएको कुरा सर्वाधिक कष्टको कुरा बन्नगयो, यसको भुक्तानी लिने सन्दर्भमा । दर्जनजति त यस्तो बीमा गर्ने संस्थाहरूले नै आफ्ना सम्झौताहरू उल्लंघन गर्दै आइरहे ।

गएको वैशाखदेखि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण विस्तार हुन थालको हो । त्यसबेलादेखि नै बीमाको सेवा उपभोग गर्न खोजेका हुन बीमितहरूले । अहिलेसम्म पनि त्यसको उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन । यसका नियमहरू एकतर्फीरूपले बदलिइरहे । सर्तहरू थपिरहियो । सामान्यतया यस्तो हुन नहुने हो तर भइरहेको छ । त्यसकारण पनि नागरिकमा यो कारोबारले विश्वास गुमाएको अवस्था छ । विश्वास हटेपछि चौतर्फी संकट आइपर्छ ।

एकप्रकारले राज्य असफल भएको अवस्था माने पनि हुन्छ यसलाई । नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका दुई महिना पनि पुगेको छैन तर उनले योबीचमा दुई पटक म्याद तोकेर भुक्तानीका लागि निर्देशन दिनप¥यो । बीमा निर्देशनबाट चल्ने काम होइन तर त्यस्तै भइरहेको छ । पछिल्लो पटक तीन दिनको म्यादभित्र भुक्तानीका लागि निर्देशन भएको छ अर्थबाट । यसअघि कात्तिकको सुरुमा सात दिनभित्र सबै दाबी भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन भएको थियो । पछिल्लो निर्देशनले नै भन्छ अघिल्लो निर्देशनको पालना भएन । त्यसलाई मानिएको भए पछिल्लो निर्देशन आइरहनुपर्ने थिएन । एक जना अर्थमन्त्रीले एक महिनाका बीचमा दुईवटा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था निश्चय नै गम्भीर हो । यसबारे सरकारले समयमा नै कडाइ गर्नु आवश्यक छ ।