पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढेको देखिएको छ । तर, यो कुरा सत्ताधारीहरू मान्न तयार छैनन् । यहाँ संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सरकार छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि यी तीन तहको निर्वाचन भयो र तीनै तहमा जनप्रतिनिधिले सत्ता चलाएका छन् । संघीय संसद्मा नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ र सरकार पनि एकलौटीरूपमा उसैको छ । देशमा सात प्रदेशमध्ये दुई नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशमा चाहिँ क्षेत्रीयतावादी मधेशी दलको सरकार रहेको छ ।
यसअघिसम्म समाजवादी पार्टी र नेकपाले केन्द्र सत्तासाझेदारी गरेर दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार गठन र सञ्चालन गरेका थिए । तर, केन्द्रमा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा असन्तुष्ट भएको समाजवादी पार्टीले केही दिनपछि संविधान संसोधनको आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको बाहना बनाएर सरकारबाट हटेर समर्थन फिर्ता लिएको हो । अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा मधेशी दुई क्षेत्रीयतावादी दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार रहेको छ । स्थानीय तहमा सात सय ५३ निकाय रहेका छन् र तिनमा अधिकांश स्थान नेकपाले विजय प्राप्त गरेको छ ।
नयाँ परिस्थितिमा चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न स्थायी सत्ता भनिने कर्मचारी प्रशासन छ, जुन पुरानै दर्राको छ । उसको सोच, शैली पुरानै छ । यी तीनै तहमा चुनाव जितेर सत्ता चलाइरहेका र उनीहरू सम्बद्ध दलका सबै नेताले सधैँ भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै आएका छन् । सुशासन र विकासको पक्षमा भाषण गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायहरूमा पनि सरकारले आफ्ना समर्थक र आफूअनुकूल व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राखेको छ । आफ्ना मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन् ।
यस्ता जे–जति व्याक्तिले सपथग्रहण गरेका छन्, ती कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने कसम खाएका छैनन् । तर, यी तीनै तहमा भ्रष्टाचार झन् बढेकोले चिन्ता माथि चिन्ता थपिएको छ । स्थानीय निकायमा त जनप्रतिनिधिले उपभोक्ता समितिको नाममा गरेको ब्रह्मलुटलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन चाहेको देखिएन । आखिर सबै एउटै ड्याङका मुलाजस्ता हुन् । सर्वत्र केन्द्रीय सत्ताकै एक छत्र छ । सबैको मुखमा सुशासनकै जप छ तर काममा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ । लूट मात्र होइन, ब्रह्मलूट छ । नियम कानुन नमिले सच्चाएर भए पनि कहीँकतै खान छाडिएको छैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- १५ दिनभित्र पनि बक्यौता नउठे प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरण अघि बढ्छ : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ
- राष्ट्रपति पौडेलद्वारा किर्गिस्तानले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन
- देउती बज्यै सुर्खेतका महिला पुजारी मृत फेला
- कोप–२९ः नेपालको सन्दर्भ
- औद्योगिक विकासका लागि ठूला उद्योग
- प्रधानमन्त्रीको नाकैमुनि आठ करोडको भ्रष्टाचार
- स्विट सुपारी उत्पादन गर्ने उद्योगी बोहोराको कारोबार शंकास्पद
- कस्मेटिक उपचारमा लाग्ने महँगो शुल्क घटाउन जलनपीडितको माग
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया