शिक्षा आयोग प्रतिवेदनको विवाद

काठमाडौं ।
सरकार यतिबेला शिक्षा आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा एउटा अनावश्यक विवादमा अल्झिएको छ । यहीबाट प्रश्न उठ्यो यस्तो कारबाही त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमाथि हुनुपर्ने हो कि नगर्नेमाथि । समान्यतया यस्ता आयोगहरू सरकारी लगानीमा गठन हुन्छन् र त्यसमा साधनस्रोत तथा मानवीय श्रमको पनि खर्च हुन्छ । आयोग गठन हुँदा विज्ञहरू नै राखिन्छन् । लामो समयसम्म यसरी प्रतिवेदन लुकाइयो भने त्यो साधनस्रोतको मात्र होइन हरेक पक्षको दुरुपयोग भएको मान्नुपर्छ । यस्तो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । कुनै पनि अध्ययन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नकै लागि तयार पारिन्छ । यसमा ठूलो संख्याको सहभागिता रहने हुँदा सिद्धान्ततः त्यो गोप्य रहँदैन । अर्कोतर्फ त्यो गोप्य राख्नका लागि बनाइने कुरा पनि होइन ।

एउटा उदाहरण नै छ बालुवाटारको ललिता निवास जग्गाका बारेमा अध्ययन गर्न कमिटी गठन भएको थियो । त्यसले अघिल्लो मंसिरमा प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । त्यसका आधारमा कारबाही भने भइरहेको छ । यसैमा हो सत्तारुढ दलका नेतामाथि आरोप लागेको । सरकारले भन्न सक्नुपथ्र्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभई यस्तो आरोप कसरी लाग्यो ? तर भनिएन । कारण हो त्यो एउटा प्रतिवेदन थियो, जस्तो देख्यो त्यस्तै लेख्यो भन्ने तहको । यो ठाउँमा चर्चामा आएको विषय त जति बढी बहस भयो त्यति नै बढी देशले लाभ लिने विषय हो ।

त्यसै पनि विज्ञहरूले दिएका सुझावमाथि लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक बहस हुन्छ र हुन पाउनु पनि पर्छ । अध्येताहरूको भनाइ पनि यस्तै छ । यो प्रतिवेदन सरकारको हात लागेको दुई वर्षदेखि गुपचुप राखेपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूले नै सार्वजनिक हुन आवश्यक ठाने । आयोगका १३ सदस्यको निर्णयबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको बताइएको छ । देशको सार्वजनिक शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय आफैँ गोप्य रहने विषय होइन । प्रश्न उठ्छ यतिबेलासम्म यो किन गोप्य राखियो, यसमा कसको के स्वार्थ थियो आदि । स्वाथ्र्य नभई यस्ता कुरा गोप्य रहँदैनन् । यो कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेभन्दा पनि कसरी सार्वजनिक भएन भनेर हेर्न जरुरी छ ।

विवरणमा आएअनुसार गएको हप्ता आयोगका १३ सदस्यले दरबार हाइस्कुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । २०७५ असार ३२ गते शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । माघ १ प्रधानमन्त्री निवासमा बुझाएको प्रतिवेदन अनौपचारिकरूपले त्यतिबेलै बाहिरिएको थियो । तर सरकारले भने आजसम्म यो प्रतिवेदन गुपचुप नै राखेको छ । एक सदस्यका अनुसार सरकारले दुई वर्षसम्म लुकाएर चुप बस्यो, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा जस्तो प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ, हुबहु प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएका हौँ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन लुकाए भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । शिक्षा मन्त्रालय पनि प्रतिवेदन गुपचुप राख्न चाहँदोरहेछ भन्ने पुष्टि भयो ।

सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदन बाहिरियो यो सारा जनताले जान्न पाउनुपर्ने विषय हो, सार्वजनिक बहसमा जाओस् भनेर प्रकाशन गरिएको हो । यतिबेला सरकारले प्रकाशन गर्नेमाथि कारबाही गर्न खोजिरहेको बुझिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा रुष्ट सरकारले कारबाहीका लागि प्राविधिक कारण देखायो भने त्यो पनि आपत्तिको विषय हुन सक्छ ।