सचिवबाटै कानुनी जालो तोड्न माग

काठमाडौं ।
मंसिर महिना चालू वर्षको चौमासिक मूल्यांकनको महिना हो । यसले चालू वर्ष देशका आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणका काम कता गइरहेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । मंसिर महिना नयाँ संविधानअनुसार बजेट पाएको करिब छैटौँ महिना भने पनि हुन्छ । बितेका पाँच वर्षदेखि बजेट जेठ १५ मा घोषणा हुँदै आएको छ । तर करिब डेढ महिनाअघि नै बजेट ल्याउँदा खर्च र लक्ष्य प्राप्तिमा जस्तो परिवर्तन आउला भनी मानिएको थियो सोअनुसार हुन नसकेका विगतका अनुभव छन् । पछिल्लो समय पनि अवस्था त्यस्तै देखियो । यो हप्ता त्यस्तो कार्यप्रगतिको अवस्थाको अवलोकन हुँदा प्राय सबै निकायबाट अपेक्षा गरिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत तथा कानुनी समस्या विद्यमान रहेको भन्ने देखियो देखाइयो र सुझाव आयो त्यसको अविलम्ब समाधान होस् । यसको अर्थ हो लक्ष्य प्राप्तिका लागि फेरि पनि समस्या नीति र कानुनमै रहेछ ।

यो समीक्षाका क्रममा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूले अन्य आयोजनाजस्तै कानुनी झन्झट व्यहोर्नु परिरहेका विवरणहरू प्रस्तुत भए  । त्यसो भए राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको भिन्नता अरुभन्दा के भिन्न रह्यो भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ नै । जहिले यस्ता योजना प्रस्तुत हुँदा तिनको यस्तो मूल्यांकनका समयमा राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूमा देखिने समस्या फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गरिनेछ भनिँदै आइएको छ । तर यस्ता बैठकपछि ती फेरि उही समस्याकै रूपमा रहने गरेका छन् । त्यसकारण पनि होला पछिल्लो समय यस्ता आयोजनाका लागि नीतिगत र कानुनी समस्या सहजरूपमा हल हुने अवस्था नआएसम्म विकास निर्माणका काम सहज तरिकाले अगाडि बढ्न नसक्ने जानकारी गराइएको अवस्था देखियो विभिन्न मन्त्रालयबाट  ।

बजेट हुन्छ तर नीतिगत र कानुनी समस्या समाधान भएन भने त्यस्तो बजेटको पनि अर्थ रहँदो रहेनछ । गौरवका आयोजना समेत यसको शिकार हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसले परिणाम प्रत्येक वर्ष घुमिफिरी रुम्जाटारको नियति खडा भइरहेको छ । सरकारले बजेट व्यवस्था गरे पनि नीतिगत र कानुनी समस्या छन् भने त्यो बजेट खर्च हुने स्थिति नै आउँदैन । यो ठाउँमा पटक–पटक उल्लेख भएका नीतिगत र कानुनी समस्या यस्ता हुन् जो समाधान गर्न कुनै खर्च लाग्दैन । दृढता भए पुग्छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको यो पटकको बैठक पनि विगतजस्तै आफैँभित्रको समस्या देखाएर चल्यो । यो बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले प्रस्तुति गर्दा भनिएका कुरालाई एक ठाउँमा राखियो भने सरकारका सचिव नेपाल सरकारसँग कानुनी जालो तोड्न माग गरिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ । यो उपसमिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षताको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे  ।

बैठकमा कोभिड १९ को प्रभाव हुँदा पनि यी निकायबाट भौतिक र आर्थिक लक्ष्यमा भने सन्तोषजनक प्रगति भएको देखाइएको छ । त्यस्तो प्रगति हो भने फेरि समस्या कहाँनेर आयो त ? कतिपयले यसको पनि अध्ययन हुनुपर्ने सुझाव दिएका बताइएको छ । कि प्रगति हुँदा समस्या नहुनुपर्ने हो कि समस्या हुँदा प्रगति । यो ठाउँमा दुवै भएको देखाइएबाट शंका जन्माएका छ ।