दण्डहीनताको डरलाग्दो रूप

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी पुष्पकमल दाहाललाई केहीअघि भनेको कुरा स्मरण गराएकै हप्ता दिनको समय मोरङको मिक्लाजुङमा निर्दोष नागरिक मारिएको घटना सर्वजनिक भयो । जो धेरै दुःखदायी थियो । प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– ‘पाँच हजार मान्छे मारेका हुँ भनी सार्वजनिकरूपमा भनेका कुराको अर्थ के हो ?’ त्यसपछि उनी पनि यति ठूलो कवुलियतको कुरा यसो उठाएजस्तो गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा मौन बसे ।

प्रचण्डले केही समयपहिले आफैँले पाँच हजारको संख्याका मान्छेको हत्या गरेको हो र त्यसको जिम्मा लिने भनी बताएका थिए । प्रचण्डको नेतृत्वमा १७ हजारको हत्या भएको भन्ने आम भनाइलाई खण्डन गर्दै उनले यो संख्याको हत्याको आफूले जिम्मा लिने भनेका हुन् । त्यस्तो जिम्मा लिएपछि पनि उनी सत्तारुढ दलको अध्यक्ष भइरहेका छन् भने मानवताविरुद्धको यस्ता अक्षम्य अपराध घट्छ कि बढ्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ पछिल्लो हत्या । प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रश्न गरिसकेपछि त्यसले केही काम गरेको भए यस्ता घटनाको यो रूपले खुला जिम्मा लिने मान्छे नहुन पनि सक्थे होलान् । अब पनि यसमा संलग्नलाई सुरक्षा निकायले जति छिटो कारबाहीको दायरमा ल्याउन सक्तछ त्यही मात्रामा समाजमा फैलिएको भयको मात्रामा कमी आउला । त्यसो भएन भने त व्यक्तिहत्याको क्रममा भएको यो एउटा संकेत पनि हो जो दण्डहीनताको उपज मान्नुपर्छ ।

यो घटनाले हिंसाविरुद्ध सरकारको उपस्थिति शून्य देखाएको अवस्था पनि हो । एक वर्षअघि २०७६ असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक हुँदा बताइएका कुरा पनि सम्झनामा आउँछन् । त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई ‘आतङ्ककारी र आपराधिक समूह’ भन्ने संज्ञा दिएर सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो– ‘विप्लव भन्ने आतङ्ककारी समूह नै हो, संगठितरूपमा आपराधिक समूह हो ।’ उनले यस्तो जनकारी दिएको १५ महिनाको सेरोफेरोमा त्यो समूहले यस्तो हत्या ग-यो । सरकारले आतङ्कवादी भनेपछिका दिनमा चन्द समूह हिंसात्मक गतिविधिमा अझ सक्रिय हुँदै गएको देखिन्छ र सरकारी कारबाही भने फिताले । यसको सिकार सरकारका ती प्रवक्ता नै पनि बने । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर उनले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिएको तीन सातापछि फागुन २८ मा यो समूहले भ्रष्टाचारी मास्ने भन्दै भन्दै

उनको लोकन्थलीस्थित घरमा विस्फोट समेत गराएको थियोे । पछिल्लो समयको यो हत्यापछि यो समूहले त यसको जिम्मा लियो । यो झनै गम्भीर पक्ष हो । सरकारको यस्तो ठहर आएपछि २०७६ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो समूहका प्रमुख चन्द आफैँले बुँदा नम्बर ४ मा भनेका थिए– ‘सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ताको हतियार प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमान्दारीताका साथ आएर, प्रतिबन्ध हटाएर, गिरफ्तार कमरेडहरूलाई छोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मकरूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ ।’ तर त्यसपछि न यो समूहको यस्तो कारबाही रोकियो न सरकारले वार्तालाई अघि बढायो र न यसका यस्तो हिंसात्मक क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण नै गर्न सक्यो ।

२०७५ भदौ ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ताटोली गठन गरेपछि यो वक्तव्य आएको थियो । चन्द समूहको मागबमोजिम नै होला २०७५ मंसिरअघि पक्राउ परेका लगभग सबै नेता र कार्यकर्ता छुटे तर वार्ता अघि बढेन । पछिल्लो समय यस्ता गतिविधि बढिरहेका छन् तर सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन । अहिलेको र सबैभन्दा दुःखद पक्ष यही हो ।