संवैधानिक निकायमा खेलबाड

काठमाडौं ।
विशेष प्रकारका र स्वतन्त्र निकाय मानिएका तथा सरकारलाई पनि नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रकृतिका संस्थाहरूमा सरकार पदाधिकारी दिन नै चाहिरहेको छैन । संविधानले कतिपय यस्ता संस्था एकछिन पनि खाली हुन नहुने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता निकाय खाली हुन नदिन संवैधानिक परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यहाँ महिनौँ र वर्षौंदेखि ती संस्था खाली नै रहेको अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगको अवस्थालाई हेरे हुन्छ ।

यो भनेको नागरिकसँग सरोकार भएका विषयमा सरकारलाई निर्देश गर्ने संस्था हो । यो संस्था पदाधिकारीविहीन भएको दुई महिना पुग्दै छ । यसका पाँचै पदाधिकारीको पदावधि कात्तिक ३ गते सकिएको थियो । पदाधिकारी नभएपछि सचिवबाट आयोगको ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भयो । यो भनेको राष्ट्रपतिकै पनि उचित सम्मान नभएको अवस्था हो । कहाँ अध्यक्षले गर्ने काम कहाँ सचिवबाट भैरहेको छ । मानवअधिकार संविधानले सबभन्दा बढी महत्व दिएको नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको संस्था हो । यसका कामकुरा प्रत्यक्षरूपले राज्यले गरेका ज्यादतीका विरुद्ध हुन्छन् । अर्को देशको सुशासनको विषय हेर्ने संस्था अख्तियार पनि खाली नै छ ।

विवरणमा आएअनुसार तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको अवकाश र घुस प्रकरणमा आयुक्त राजनारायण पाठक राजीनामापछि दुवै पद रिक्त छन् । अख्तियारमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । मृत्यु भई वा राजीनामा दिई पद रिक्त भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्छ तर भएन । निर्वाचन आयोग अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हो । यसमा पनि दुर्ई आयुक्त पद १५ महिनादेखि खाली छन् । यी पद ०७५ चैतदेखि खाली रहेका हुन् । देशमा १३ संवैधानिक आयोगहरू छन् । यीमध्ये ११ वटामा लामो समयदेखि ४५ पद रिक्त छन् । समाचारमा आएका विवरणअनुसार लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकबाहेक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति हुन पाएनन् । यस्ता संस्थामा एक प्रमुख र चार सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि खाली राखेको अवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाउन थालेको छ । ७५ प्रतिशत संवैधानिक निकाय लामो समयदेखि रिक्त छन्, नियुक्तिका लागि ढिला भइसक्यो, छिटो संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्नुपर्छ, त्यसरी खाली राख्नु हुँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा छ । तर सरकारी पक्षले भने विपक्षी नेताले समय नदिएका कारण रिक्तपद पूर्ति हुन नसकेको बताइरहेको छ । तर कतिपयले भने सत्तारुढ दलको आफ्नै किचलोका कारण यस्तो स्थिति आएको मान्छन् । जे होस् अब यस्तो स्थिति धेरै रहनु हुँदैन । संवैधानिक निकायमाथि खेलबाड गर्नु भनेको संविधानकै अपमान हो ख्याल रहोस् ।

मानवअधिकार, अख्यिार, निर्वाचन आयोग मात्रै होइन प्राय सबै आयोग खाली राख्नु भनेको आयोगको अवधारणलाई नै छिन्नभिन्न बनाउनु हो । ०५८ मा स्थापना भई ०७२ को संविधानले संवैधानिक निकायको मान्यता दिएका राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन रहेकाले अवस्था डरलाग्दो देखाउँछ ।