किसानका मागको सम्बोधन छिटै होस्

काठमाडौं ।
नेकपाको सरकारले पूर्ण आकार पाएलगत्तैको पहिलो काम थियो– उखु किसानहरूले बिक्री गरेको उखुको लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकमको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु । यसका लागि उनीहरूले त्यसबेला पनि व्यापक प्रदर्शनी गरेका थिए । त्यसबेला सरकारले रकम भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई थुनिदिने घोषणा नै ग¥यो । तर त्यो वर्ष केही भएन । पछिल्लो वर्ष फेरि त्यस्तै आन्दोलन भयो । लामो समयसम्म सरकार साक्षी बस्यो र भुक्तानी दिलाउने कवोलका साथ आन्दोलन रोकियो । यो गत पुसको कुरा हो । तर त्यो पनि पूरा भएन । त्यसपछि यो वर्षको मध्यतिर एउटा अर्को आन्दोलन भयो । त्यसलाई पनि सरकारले टालटुल पारेर पठायो । अहिलेको आन्दोलन पनि त्यसकै निरन्तरता हो । यो चिसो र कोरोना महामारीका बीचमा पनि किसानहरू राजधानीको सडकमा सुतिरहेका छन् । तर यता माग पूरा हुने अवस्था छैन ।

किसानहरू यसरी सडकमा आइरहेकै बेला उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् बनाइयो तर यता किसानचाहिँ हेरेका हेरै मात्रै भए । वास्तवमा नै सरकारका लागि यो एउटा लाजमर्दो विषय हो । आफ्नो वस्तु बेचेको रकम यतिका वर्षसम्म नपाउनु भनेको दिउँसै ठगिएको कुरा हो । त्यस्तोमा सरकार मुकदर्शक मात्रै बन्दछ भने यो ठाउँमा केही गडबडी भइरहेको छ भन्ने सिधै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसै पनि सरकारले चिनी उद्योगीहरूले जे–जे भने त्यो–त्यो मान्दै आएको छ । चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने काम चिनी उद्योगीहरूका मागअनुसार नै थियो । यो भनाइ प्रधानमन्त्रीकै हो । त्यसकारण पनि किसानले यो सरकार आफ्नो नभएको जस्तो ठानेका छन् ।

यतिबेला किसान सडकमा बोलिरहेका छन्– ‘हामीलाई उद्योगीका साथै सरकारले पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरी झुक्याएको छ, त्यसैले गर्दा रकम नपाएसम्म आन्दोलन गर्नेछौँ । अहिले सर्लाहीका किसान मात्र आएका छन् बिस्तारै अन्य क्षेत्रका किसानहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी हुनेछन्, स्थानीयस्तरमा समेत उखु किसानहरूले रकम नपाएको विषय जानकारी गराएका थियौँ तर त्यहाँ सुनुवाइ भएन, हामी अहिले काठमाडौँ आउन यही कारण बाध्य भएका छौँ, सरकारलाई हाम्रो समस्याको बारेमा पुनः जानकारी गराई जसरी हुन्छ समाधान गर्नको लागि आग्रह गर्नेछौँ । समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

यी भनाइमा किसानका पीडा व्यक्त भएका छन् । त्यसै पनि यतिबेला घुमघामको बेला होइन । सरकारले यिनलाई जतिछिटो आफ्नो घर फर्काउन सक्यो त्यति नै उसले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको बुझ्नुपर्छ । यो समस्या सरकारको होइनजस्तो लाग्छ भने त्यस्तालाई पदमा बस्ने अधिकार पनि हुँदैन । किसानका माग सामान्य छन्, उनीहरूले ०७६ साल पुसमा सम्झौता लागू गर, किसान मार्न पाइँदैन, माफियाको गुलियो सरकार भुलियो, सरकार किसानलाई बाँच्न देऊ, पेट छ खाली परिवार भोकले हाहाकार, घर छ टाढा छैन भाडा, हामी किसानको दुःख बुझिदेऊ, हे सरकार श्रम र पसिनाको मूल्य पाऊँ भन्ने छन् । यी किसानहरूले श्रीराम सुगर मिलबाट ३५ करोड, अन्नपूर्ण मिलबाट ३० करोड, वाग्मती खाँडसरीबाट ११ करोड, लुम्बिनीबाट १० करोड, इन्दिराबाट आठ करोड र महालक्ष्मीबाट छ करोड रूपैयाँ बक्यौता पाउन बाँकी छ । यो भनेको किसानका लागि धेरै ठूलो रकम हो । यसको भुक्तानी दिलाउन सरकार अग्रसर हुनैपर्छ ।