संसद्को असंवैधानिक अवसान

काठमाडौं ।
देश गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि विगतमा जस्तै अति व्यक्तिवादी राजनीतिक चरित्रको सिकार भएको छ । संसद्को नेता भनेको प्रधानमन्त्री हो । सबैभन्दा ठूलो दलको नेता वा संसद्मा सबैभन्दा बढी संख्याको नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यसैकारण सरकारले गरेका हरेक कामकुरा संसद्को बहुमतले गरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसद्को त्यस्तो नेताले भर्खरै संसद्को असामयिक अवसान गराइदिएका छन् । यसको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर संविधानले नै विशेष अधिकार दिएको संसद्को त्यो अधिकार खोसिएको अवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन ।

यस्तो अधिकारका बारे संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएकोे छ– ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ यस्तो विशेष अधिकार रहेको संसद् प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हुबहु लागू भएमा अधिवेशन प्रारम्भ नै नभई अवसान भएको छ ।

स्थिरताका लागि करिब दुई तिहाइ नै हुनेगरी जनताले दिएको मतलाई लत्याउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले निर्वाचनको तेस्रो वर्ष मात्रै कटेको अवसरमा संसद् विघटनमा प-यो । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । कारण हो, विगतको जस्तो अस्थिरता नहोस् भन्ने तर अवस्था यो गणतान्त्रिक देशमा दुई तिहाइको सरकार आफैँले आफ्नो शक्तिको स्रोतलाई समाप्त गरिदियो असंवैधानिक प्रक्रियाबाट नै । असंवैधानिक यसकारणले कि अहिलेको सरकार वर्तमान संविधानअनुसारको हो । तर ०४७ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको जस्तोगरी काम भयो  ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको यो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ– ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ यो अवस्था अहिले होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसका छन् र उनले विश्वासको मत पनि मागेका छैनन् । यो भनेको ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने धारा हो भन्ने बुझिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) अनुसारका हुन् । यसले संविधानतः प्रधानमन्त्रीको बाटो र हैसियत नै फरक गराउँछ । त्यसैकारण होला प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यसको संवैधानिक जग खोज्न थालिएको अवस्था ।

नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशैभरि एउटा तरंग ल्यायो । किन यसो भयो होला भन्ने कारण कसैले ठम्याउनै सकेनन् । तर आम तहमा नै यो काम संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर भयो भन्ने बुझियो । अहिलेको संविधानले प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकारहरू दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन । यसले विगतमा यो नेतृत्वबाट कसरी देश सञ्चालिन रहेछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संविधानविद्हरू भनेअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । त्यसो हो भने यो ठाउँमा मान्नै पर्ने भयो संसद्को यो असामयिक अवसान गराउँदा व्यक्तिगत र मनोगत इगोबाहेक कुनै संवैधानिक आधार छैन ।