सरकारमाथि लागेको आरोप प्रस्ट होस्

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार संसद् विघटन गरेर कुनै पनि निर्वाचनको एक अवधि पूरा हुन नदिने अवस्था बन्ने विषय संविधान निर्माण भएपछि आम नागरिकले बढी चासो राखेको विषय हो । यो संविधानका निर्माताहरू सबैले नै यो कुरा भन्दै आएका छन् । त्यसकारण साधारणभन्दा साधारण मानिसले त्यही कुरा बुझे । यो संविधान लिखित भएकाले यसका प्रावधान सबै लिपिबद्ध छन् । त्यसकारण अक्षर चिन्ने जोकोहीले पनि यसलाई पढ्न सक्तछन् । त्यो ठाउँमा नागरिकले बुझेको र सरकारले गरेको काममा भिन्नता देखियो भने सरकार र नागरिकबीच वातावरण भिन्न हुन सक्तछ । त्यसकारण सरकारले गरेको कामको संवैधानिकताबारे सरकार आफैँले प्रस्ट पार्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले भर्खरै गरेको राष्ट्रका नामको सम्बोधनमा यो पक्षको कतै एक शब्दसम्म पनि उच्चारण भएन ।

अहिलेसम्म परेका रिट र विज्ञहरूका धारणालाई एकैठाउँमा राखियो भने त्यो संविधान मिचिएको भन्ने देखाउँछ । संसद् भनेको जनताले निर्वाचन गरेको निकाय हो । त्यसको असामयिक अन्त्य वास्तवमा नै संविधानभन्दा बाहिरबाट भएको भन्ने लाग्यो भने त्यसले देशमा ठूलो अराजकता निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो कामको संवैधानिक अवस्था प्रस्ट पार्नै पर्छ । भनिएला अदालतले प्रस्ट पार्छ । तर सरकार र अदालतले गर्ने काम भिन्नै हुन् ।

सरकारले संविधानको उल्लंघन गरेको भनी आरोप लागेको अवस्था लामो समयसम्म रहन हुँदैन । अदालत भनेको अन्तिम व्याख्याता हो । सरकारले यसलाई कार्यकारी प्रमुखको बाध्यात्मक कदम भनेको छ । कार्यकारी प्रमुखको बाध्यात्मक कदम पनि त संविधानसम्मत हुनुपर्छ । सरकारमाथि असंवैधानिक काम गरेको भनी लागेको आरोको जवाफ दिने काम सर्वप्रथम त उसैको हो । संसद् विघटनको कुरा आएपछि पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको वर्तमान संविधानको अवस्थाको विश्लेषण आइरहेको छ निरन्तर नै । ती सबैको एउटै भनाइ रहेको पाइयो, यो संविधानमा संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

अर्को कुरा संसद्मा प्रधानमन्त्रीको परीक्षण पनि भएको छैन । कस्तो सरकारले विघटन गर्छ त ? भन्छन, प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पु¥याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्नेलगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद् विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छैन । उहाँविरुद्ध मतदान त परै जाओस् त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन । त्यसो हो भने यसबारे सरकारले जवाफ नदिउन्जेल यो मान्यता नै कायम हुने भयो । सरकारलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गर्ने अधिकार हुँदैन । यसकारण पनि सरकारले आफ्नो कुरा प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । यति संवेदनशील विषयमा सरकार धेरै दिन मौन बस्न मिल्दैन ।