Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयनिर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सुरुमै प्रश्न

निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सुरुमै प्रश्न


काठमाडौं ।
गएको पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो र २०७८ वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकियो । यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसैदिन दिन प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर निर्धारित मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिए । यसले अब देशमा चुनाव लागिसकेको सन्देश दिन्छ ।

सरकार आफैँले मिति तोकेको र प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिइसकेको कारणले अदालतको फैसलाबाहेक अब केही कुराको बाधा छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन सरकार आफैँले गरेको हो । यो विघटनले यो सभाका दुई सय ७५ वटै संख्याको अस्तित्व समाप्त गरिदिएको छ । त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्री हुने हैसियत पनि स्वतः समाप्त भएर कामचलाउमा परिणत भएको छ । अब सरकारसँग कामचलाउ सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु कुनै काम गर्ने हैसियत पनि रहँदैन ।

एउटा त निर्वाचनको मिति तोकिएपछि देशमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । यो कतै उल्लेख भइरहनु पर्ने विषय नै होइन । विगतमा सधैँ यस्तै भइरहेका छन् । अहिले विघटनमा परेको सभाको तीन वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनकै नजीर हेरियो भने पनि पर्याप्त होला । आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तकै भनाइमा पनि सरकार कुन प्रयोजनका लागि रहेको छ त्यो काममा फोकस हुने हो, त्यस्तो सरकारले दूरगामी असर पार्ने खालको प्रतिबद्धता गर्ने, त्योअनुसारको रिसोर्स परिचालन गर्नेजस्ता काम गर्ने होइन, चुनावपछि आउने सरकारलाई जे छ, त्यही सरक्क सुम्पिने हो, अर्को सरकारलाई भारी बोकाउने काम गर्नुहुन्न ।

प्रधानमन्त्री ओली गएको चुनानवमा विपक्षमा थिए र उनले पनि त्यसबेला बारम्बार यसै भनिरहेका थिए । अरु जेसुकै भए पनि सरकार आफैँले चुनाव घोषणा गरेको हो । आफैँले चुनावको मिति पनि तोक्ने र आफैँले त्यसपछिको आचरणको अवलम्बन पनि नगर्ने हुँदैन । यसअघिको चुनावले दिएको हैसियत आफैँले तोडेको अवस्थामा सरकारको परिचय त्यो चुनावसम्मका लागि मात्रै हो भन्ने प्रस्टै छ । त्यसपछि त्यो चुनावमार्फत हैसियत कायम हुनु भनेको अलग कुरा हो । त्यो बेलासम्म त सरकारको काम त्यो निर्वाचन गराउने मात्र हो अर्थात निर्वाचन आयोगले मागेको सहयोग गर्नुबाहेक यो सरकारको अर्को काम नै छैन । यो ठाउँमा कानुनको पनि सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कानुन नहेरिकन सरकारले झुक्किएर यस्तो निर्णय अर्थात् चुनावको मिति तोकेको होला भनी मान्न मिल्दैन ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको ऐनको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोग ऐन २०७३ ले निर्वाचन हुनुअघिको एक सय २० दिनलाई निर्वाचन अवधि भनेर व्याख्या गरेको विगतका उदाहरण छन् । यो ऐन नै भन्छ– निर्वाचन अवधि भन्नाले निर्वाचन हुने मितिभन्दा एक सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनुपर्छ ।

ऐनको यो प्रावधान लागू भएपछि यो निर्वाचन अवधि एक सय २० दिनभरि कर्मचारी काजमा खटाउन र सरुवा बढुवासम्म पनि गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तो बेलामा मन्त्रिपरिषद् गठन/विगठन र सपथग्रहण गर्ने/गराउने काम गरेर सरकार मनोमानीरूपले चल्छ भने निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सुरुमै प्रश्न उठेको छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया