काठमाडौं ।
दिनप्रतिदिन सरकारप्रति नागरिकको विस्वास घट्दो अवस्थामा छ । कुन हदसम्म अविश्वास हुन थालेछ भन्ने पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काममा देखिएको चासोले प्रस्ट पार्छ । लामो समयसम्म देशमा लोडसेडिङ खेपेका नागरिकहरूले पछिल्ला केही वर्षदेखि त्यसबाट मुक्ति पाएका थिए । नियमित लोडसेडिङ हुँदाका समयमा त्यसको लागि पूर्वतयारी हुने गथ्र्यो । तर लोडसेडिङ समाप्त भएपछि ती सबै वस्तुहरू पत्रु भइसकेका छन् ।
पछिल्लो हप्ता यता राजनीतिक अस्थिरता बढेकै समयमा छिन्छिन्मा विद्युत् आपूर्ति बन्द भयो । नागरिकले कारण जान्न सकेनन् । विगतमा यस्तो दुःखद् परिस्थिति खेपेका नागरिकहरूलाई यसले फेरि झस्काएको छ । कुनै सूचनाविना नै लोडसेडिङ हुँदा उपभोक्तालाई विभिन्न समस्या भएका कुरा आइरहेका छन् । यसले सरकारमाथि व्यापक अविश्वास नै खडा ग-यो ।
सरकारका अधिकारीहरू यो लोडसेडिङ होइन भनिरहेका थिए तर कसैले पत्याइरहेका थिएनन् । सरकारले बाराम्बार ढाँट्ने काम गरेकाले यो कुनै नौलो विषय होइन । यो एउटा विषयमा मात्रै होइन हरेक कुरामा त्यस्तै देखिँदै छन् । पछिल्लो समय उखु किसानका बारेमा सरकारले जे भन्यो काम भने त्यसको उल्टो भयो । महामारीको रूपमा आएको कोरोनाका सम्बन्धमा पनि त्यस्तै भयो । यस्ता थुप्रै विषय छन्, जो सरकार भन्छ एउटा गर्छ अर्कै । त्यसैको सिकार भयो यो बिजुलीको विषय पनि ।
गएको पुस १३ गते सोमबार र १४ गते मंगलबारको घटनामा वास्तवमा नै लोडसेडिङ हुन लाग्यो भनेर नागरिकले शंकाको गरे । सरकारले यसलाई हल्ला गरिएकोे भनेर खण्डन गरिरह्यो तर जनता पत्याउने अवस्थामा देखिएनन् । हुँदै जाँदा प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्नु प-यो । त्यस्तो हुँदैन थियो भने एउटा वक्तव्य निकाले पुग्ने कुरा थियो । त्यसदिन प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग-यो । त्यसमा प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला कहाँ लोडसेडिङ हुने ? भनी उल्टो प्रश्न गरे ।
त्यसदिन जानकारी गराइएअनुसार पुस १३ गते मध्यमर्स्याङ्दीको एउटा युनिटमा समस्या आउँदा त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीमा नै समस्या आएको थियो । त्यसले खिम्ती–लामोसाँघु तथा ढल्केबरमा समेत जटिलता पैदा भएको थियो । जसले त्यस दिन साँझ ६ बजेर २५ मिनेटदेखि ६.२९ बजेसम्म प्रणालीमा समस्या देखिएको र भार प्रेषणकेन्द्र एवं ग्रिड सञ्चालन विभागको प्रयासपछि नियमित बिजुली प्रवाह भएको हो भने पुस १४ गते बानेश्वर सबस्टेसनबाट वितरित बिजुलीमा समस्या देखिएको रहेछ । यो वस्तुस्थितिले के देखाउँछ भने सरकार पनि आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही छैन ।
सरकारको चरित्रकै कारण नागरिकले हम्मेसी विस्वास गर्ने ठाउँ छैन । यही एउटा विषयमा मर्मतसुधारको काम भइरहेको जानकारी समयमै दिइएको भए यो कुनै चर्चाको विषय हुने थिएन । सरकारी निकायको यस्तो अपारदर्शी र हेपाहा कार्यशैलीले नै सामान्य कुरा पनि समस्याको रूपमा देखिने गर्छन् । यी अत्यधिक जनसरोकारका विषय हुन् । यस्ता विषयमा सरकार पनि त्यही रूपले प्रस्तुत हुनआवश्यकछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया