खाद्यान्नमा परनिर्भरता झन्झन् बढ्दै

काठमाडौं ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएर होला अचेल सरकारले कस्तो विकास गरिरहेको छ र यसबाट उपलब्धि कस्तो आउँदै छ भन्ने जानकारी दिने लहर नै चलेको छ । यही क्रममा अत्यधिक प्रचारमा आएको अर्को एउटा विषय हो सरकारलाई कामै गर्न दिइएन । यही निहुँमा दुई तिहाइ मत रहेको संसद् विघटनमा परेको छ । संसद् विघटन भइसकेपछि भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा अरु जो हुन् एउटै रटान आइरहेका छ– विकास निर्माणमा देशमा मूलै फुटेको छ । उनीहरूका विचारमा काम गर्न नदिइँदा त यस्तो भयो भने दिइएको भए कस्तो हुने थियो होला भन्ने छ । तर यथार्थमा भने विकासको काम प्राय शून्य अवस्थामा रहेको छ ।

त्यसकारण जे–जस्ता कुरा गरिएको छ यी सबै चुनावका लागि जनताका आँखा छल्ने सन्दर्भका हुन् भन्ने कुरा कतैबाट लुकेको छैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणअनुसार खासगरी कृषि उपजतफ ४८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा चार अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । यो उपज नेपालमा नै धेरै सम्भावना रहेकोमा पर्छ । यसमा आत्मनिर्भर हुन बजेटमै घोषणा गरिएको थियो । तर काम भएन ।

दुई दिनअघि मात्रै प्रधानमत्रीले निर्यात बढेको र आयात घटेको भन्दै सरकारको असल रणनीतिका कारण सुखद् परिस्थिति देखिएको भनी सार्वजनिक मन्तव्य दिएका थिए । तर यता त्यसको उल्टो हुनेगरी विवरणहरू सार्वजनिक भए । प्रधानमन्त्रीले आयात घटेको भनी बताइरहँदाको हप्ता व्यापारको अवस्था बुझाउने पहिलो चौमासिक विवरणहरू सर्वाजनिक सरकारकै निकायबाट भए । त्यसमा खाद्यान्नको अवस्था उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।

सोअनुासर यो बेलासम्म १३ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको तीन लाख ४६ हजार एक सय ६१ टन चामल आयात भएको देखियो । अघिल्लो वर्षको यही समयमा छ अर्ब ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको एक लाख ४२ हजार नौ सय ७४ टन चामल आयात भएको थियो । यसले के देखाउँछ भने एउटै वस्तुमा मात्रै अघिल्लो वर्षको भन्दा सात अर्ब बढी आयात बढ्यो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो आयात वृद्धिको यो अंक सकारात्मक हो कि नकारात्मक ? सरकार आफैँले उत्तर दिनुपर्छ । ्

एउटा वस्तुमा मात्रै त्यस्तो भएको हो कि भन्ने पनि रहेन । माथि चामलको कुरा भयो । अर्को बाली मकैको आयात पनि त्यस्तै छ । यही चौमासिक विवरणअनुसार पाँच अर्ब ५५ करोड १७ लाख रुपैयाँको मकै मात्रै आयात भयो । अघिल्लो वर्षको यो अवधिमा तीन अर्ब ८१ करोड ७३ लाख रुपैयाँको आयात भएको थियो । यो एउटा वस्तुमा चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै दुई अर्बभन्दा बढीको आयात भयो ।

त्यसो हो भने आयात निर्यातमा समानता कहाँ आयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । अर्को वस्तु गहुँको आयात त झनै डरलाग्दो देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको चौमासिकमा २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँको मात्रै आयात भएकोमा यो वर्षको यस अवधिमा पाँच अर्ब ३७ करोड २७ लाख रुपैयाँले बढेको पाइयो । खाद्यान्नमा यस्तो निरन्तर बढ्दो परनिर्भरता निश्चय नै दुःखको कुरा हो । यसमा सुधार हुन जरुरी छ ।