निष्पक्षताको कसीमा संवैधानिक निकाय

काठमाडौं ।
यतिबेला देशका महत्वपूर्ण र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्रताको परीक्षामा परेका छन् । यस्ता संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कतिसम्म छ भने उनीहरूलाई हटाउन देशको राष्ट्राध्यक्षमाथि लाग्ने महाभियोग मात्रै प्रयोग हुन्छ । यो भनेको उनीहरूले सम्पादन गर्ने काम कतै पनि प्रभावित हुननहुने सन्दर्भको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर पछिल्ला दिन सरकारी तवरबाट जे–जस्ता कामकुराहरू बाहिर आइरहेका छन् तिनले यी निकायमाथि आम नागरिकमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । उनीहरूले निर्वाह गर्ने कामको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम होला नहोला भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ ।

यस्ता निकायमा पूर्ण न्यायिक अधिकार भएकादेखि अर्धन्यायिक अधिकार भएका निकायसम्म पर्छन् । खासगरी पछिल्लो समय यस्ता निकायमा जे–जसरी नियुक्तिका अभ्यास भए र सरकारले त्यसमा देखाएको अपारदर्शिताले पनि यी संस्थालाई परीक्षणको कसीमा पु¥याएको हो । तिनले अन्यथा हुनेगरी काम गरको भन्ने नागरिकमा लागेको खण्डमा तिनको कामकारबाहीमाथि सदाका लागि प्रश्न उठ्नेछ ।

पछिल्लो समय त यिनका नियुक्ति कुन हदसम्म हुनथाले भने सरकारका प्रस्ताव औपचारिकरूपले नै अस्वीकृत गर्न आह्वान हुन थाल्यो । राष्ट्रियसभाका सत्तापक्षीय सांसदको एउटा प्रस्तावलाई त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले यी निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी एउटा अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गराए ।

त्यसमा भनिएको छ– ‘संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्नेगरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश गर्दछु ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गएको मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएको थियो ।

यसअघि ६ सदस्यीय परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो अध्यादेशमार्फत नै त्यसमा संसोधन भई संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो । यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । यो अध्यादेश १७ पुसको राष्ट्रिय सभाबैठकमा सरकारबाट निर्णयार्थ पेश भएको थियो । संविधानअनुसार यस्ता अध्यादेश संसद्को कुनै पनि सभाको अधिवेशनको पहिलो दिन नै पेश गर्नुपर्छ । पेश भएको सभामा संसद्ले पास गरेन भने यो अध्यादेशबाट भएको व्यवस्था आफैँ निस्क्रिय हुन्छ ।

सत्तापक्षबाट नै संसद्मा अस्वीकार गर्न भनी दर्ता नै भएको यो प्रस्ताव एउटा अध्यादेश मात्रै होइन । यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको मानिएको अवस्थाको विरोध हो । संविधानले यस्ता निकायहरूमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तथा विपक्षी दलसमेत सबैको सहभागिता खोजेका थियो । यो संसोधनले यीमध्ये कार्यपालिका मात्रैले पनि नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदियो । यहीँबाट यी निकायले गर्ने कामकुरामा प्रश्न उठ्ने अवस्था आयो । यसमा सरकारले जालझेल गरेकासम्मका दृश्यहरू देखिए ।

समाचार विवरणमा आएअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो । यो अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्तावक सांसद विडारीका अनुसार संसद् नभएर अप्ठ्यारो परेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो । ६ महिनासम्म संसद् नबोलाउने तर अप्ठ्यारो पार्न अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत हो र संवैधानिक परिषद्ले उच्चपदस्थ व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण बैठकको कोरम नै घटाउनु गलत भएकाले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।