सांसदले खर्च गर्ने सात अर्बका कुरा

काठमाडौं ।
संसद् भनेको सांसदहरूको संस्था हो । त्यसलाई दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिएपछि देश अहिले प्रतिनिधिसभाविहीन छ । त्यसैले सभामुखबाहेक यो सभाअन्तर्गतका सबै कुरा विघटनमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री संसद्का नेता मानिन्छन् । उनी पनि कामचलाउमा परिणत भएका छन् । यस्तो बेला स्वाभाविक छ, यो सभाका सांसद पनि रहेनन् । जुन दिन यो सभा विघटनमा प-यो त्यसै दिनदेखि सांसदका सुविधा पाउने सबै अधिकार समाप्त भयो । त्यसपछि विभिन्न प्रकारले उनीहरूले पाएका सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् भने त्यो दण्डनीय छ ।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको लामै समयसम्म उनीहरूले पाएका सुविधा फिर्ता गरेको समाचार आएका छैनन् । यसको अर्थ हो यस्तो सुविधा उपभोग भइरहेको छ । खासगरी समिति र तिनका सभापतिहरूले पाएका बाहनदेखिका सचिवालय सुविधाहरू फिर्ता गराउन संसद् सचिवालयले पनि पहल गरेको पाइएन ।

यसभित्र पर्छ सांसहरूलाई दिइएको सात अर्ब (छ अर्ब ६० करोड) रुपैयाँ । यो सांसद विकास कोषका नाममा चिनिन्छ बाहिर । सांसदका नामबाट र छनोटबाट खर्च हुने यो रकम प्रतिनिधिसभा विघटन भई अर्को सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोकिएपछिको अवस्थमा के हुन्छ भन्ने सरकारले कतै पनि जवाफ दिएको छैन । यसले यो रकम कतै चुनावका सन्दर्भमा दलका कार्यकर्ताहरूले दुरूपयोग गर्ने त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो रकम बजेटमा नै व्यवस्था भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिसांसद चार करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्नेगरी विनियोजन भएको थियो स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा ।

समाचार विवरणमा आएअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा पनि त्यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाडँफाँट गरेको छ । कतिपयले यो रकमलाई सरकारले आफ्ना पक्षमा कार्यकर्ता तान्न दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले मन्त्रीपदलाई समेत त्यसरी आफ्नो समर्थनमा प्रयोग गरेका बुझाइ आम नागरिकमा छ । यस्तो बेला आफ्ना सांसदहरूका हातमा परेको र आफ्नै इच्छाले खर्च गर्दा हुने रकम सरकार फिर्ता गर्न चाहँदैन भन्ने सहजै बुझ्न सकिने कुरा हो ।

संसद् विघटन भइसकेपछि सांसदसँग सम्बन्धित सबै कुरा रोकनुपर्ने थियो । अर्थ मन्त्रालयका जानकारहरूका अनुसार पनि संसद् नै नरहेको अवस्थामा यो रकमको निकासा आफैँमा शंकास्पद काम हो । संसद् चलिरहेको थियो भने यो एउटा प्रक्रियामा जाने थियो । संसद् नै चल्दाको समयमा पनि यति ठूलो रकम दुरूपयोग गरिएको भनी गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

यतिबेला तर्क दिइँदै छ– प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिले यो आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाको सूची तयार गरिसकेको र त्यो कार्यान्वयनमा गइसको हुँदा यो रकम रोक्न सकिएन । यो दाबीमा कुनै दम नभएको बताउँछन विज्ञहरू । यी कुनै कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएर काम थालिएका अवस्थाका होइनन् । केवल सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा मात्रै छन् । त्यसमाथि सांसदहरूको निगरानीमा रकम खर्च गर्ने हो भने संसद् नै नरहेपछि त्यसको निगरानी कसले गर्ने ? यसको जवाफ कसले दिने ?