चुनाव नलाग्दै महँगियो बजार

काठमाडौं ।
देश अब के हुन्छ र कता जान्छ भन्ने ठूलो अन्योलमा परेको छ । सरकारचाहिँ चुनाव चुनावकै नारामा अलमलिइरहेको छ । तर कसैले पत्याएका छैनन् । चुनावका पक्षमा रहेका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न पेसाकर्मी आन्दोलनका लागि सडकमा झरेका छन् तर यता सरकार भने त्यसैलाई चुनावको माहोल बनेको भन्न थालेको छ । यही कुराले नै होला बजारमा उपभोग्य वस्तुहरू एक्कासी महँगा भएका छन् । सरकारलाई भने यो हेर्ने फुर्सद नै छैन ।

संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक भन्दै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले भने देशमा चुनाव लागेको भनी वक्तव्य नै निकाल्यो । यसलाई पर्यवेक्षकहरूले मुद्दा प्रभावित पार्ने काम भनेका छन्  । गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको पक्षमा क्रमशः माहोल बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संलग्न राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन गर्दा विगतमाजस्तै शान्तिपूर्ण गर्नु/गराउनुहुन गृह मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’ तर वास्तविकताचाहिँ चुनाव नभएर बेथितिको माहोल बनेको जस्तो देखिन्छ ।

गृहले चुनावको माहोल बन्यो भनेकै दिन सत्तारुढ दलको एउटा खेमा प्रचण्ड–माधव पक्षले निर्वाचन रोक्न आयोगसामु अपिल गरेको छ । उसको बुझाइमा संसद् विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अघि बढ्न हुँदैन ।

यो खेमाबाट बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनी किटान गरेको र संविधानको धारा ७६ ले सरकार गठनको बेला कसैले बहुमत सिद्ध गर्न नसके मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन भई निर्वाचनमा जाने प्रबन्ध गरेकोमा सो अवस्था हाल विद्यमान नभएकाले हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिर २१ गतेसम्म हुने भएकाले सरकारले घोषणा गरेको आगामी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनहीन हुन जान्छ । अतः सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कामकारबाही अगाडि नबढाउन गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।’

एउटै दलको दुई पक्ष यसरी दुईतिर विभाजित भएपछिको अवस्था भनेको डरलाग्दो बेथितिको हो । यसको प्रत्यक्ष लाभ भने बजारको महँगीले उठाउन थालेको जस्तो देखिँदै छ । यतिबेला हरेक वस्तुको मूल्य एक्कासी अकासिएको छ र चुनावका नाममा अनुगमनसमेत हुन छाडेको अवस्था छ । खुद्रा व्यापार संघ नै भन्छ, खाने तेललगायतका वस्तुको मूल्य बढ्नुमा कुनै कारण छैन तर मूल्य भने बढेको बढ्यै नै छ । यसको अर्थ हो बजारमा चाहिँ चुनाव लागिसक्यो ।

यतिबेला सरकाले पनि केही गर्दैन भन्ने एउटा मान्यता र अर्को चुनावका लागि चन्दाको जोहो मूल्यवृद्धिको कारण मान्छन् विज्ञहरू । उपभोक्ताका अनुसार अहिले सरकार बजार सुधारभन्दा राजस्व संकलनमा केन्द्रित हुँदा समस्या भएको हो मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन, खाने तेल, मासु र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम हो ।

खाद्यवस्तु र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि कृत्रिम होस् कि सही मारमा पर्ने त उपभोक्ता नै हुन्, जसको अवस्था निरिह छ । यस्तो बेला जनताको अभिभावकत्व लिनुपर्ने दलहरू निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन हुँदैन भन्नेमै लागिरहेकाले पनि बजारमा यस्तो अराजक अवस्था खडा भएको हो । यसमा बढी दोष सरकारकै हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।