अदालतमा प्रधानमन्त्रीको झुटको पनि परीक्षा

काठमाडौं ।
समग्र देशको ध्यान यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको छ । त्यस्तो हुने पनि भयो नै । एउटा ठूलो दलको दुई तिहाइको सरकारले विपक्षीभन्दा आफ्ना दलका कारण सरकार चलाउन नसकेको भनी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको घटनाको संवैधानिकताको अध्ययन सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । यसले गर्ने न्यायको निरुपणले अहिलेको यो संविधानको भविष्यलाई समेत निर्धारण गर्नेछ ।

संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचनपछि त्यसले बनाएको संविधान हो यो । त्यसकारण पनि आम नागरिक यो संविधानमा भएका व्यवस्थाप्रति तीव्र प्रतीक्षाका साथ यसलाई हेरिरहेका छन् । यो एउटा स्वाभाविक पनि हो । त्यसकारण यतिबेला समपूर्ण जनताको ध्यान पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । न्यायालयप्रति ध्यान केन्द्रित हुनु भनेको सकारात्मक कुरा हो । न्यायालयप्रतिको विश्वासले नै यस्तो यस्तो गराउँछ मुद्दा जस्तोसुकै हुन् । अझ त्यसमाथि यो जनप्रतिनिधिको थलोमाथि खोलबाड भएको अवस्था छ भने संविधानको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने स्थिति पनि छ ।

यही मुद्दामा गएको आइतबाटबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसअघि यसको इजलास कस्तो हुने कति सदस्यको हुने, संवैधानिक हुने कि अर्को हुने भन्ने प्रक्रियाबाट बल्ल सुनुवाइ सुरु भएको हो । यसको प्रारम्भिक दिनमा नै सरकारको हैसियतबाट न्यायाधीश वकिलबीच गम्भीर प्रकारको प्रश्नोत्तर भयो । यसले सरकार संविधानको कुन दफाअन्तर्गत बनेको हो भन्ने कुराले गम्भीर अर्थ राखदो रहेछ भन्ने कुरा बुझाएको छ । वकिलले झुक्किएर उपधारा १ को सरकारभन्दा प्रधानन्यायाधीशबाट नै उपधारा दुई भनी सच्याइएको थियो ।

तर यही विषयमा प्रधानमन्त्रीले भने अदालतमा झुठो बोलेको भन्ने कुरा यतिबेला व्यापकरूपले उठेको छ । प्रतिउत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दाका अवस्थासम्म संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) कै व्यवस्थाबमोजिम मेरो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको हो । मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरु कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन । प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य दुई सय ७५ मध्ये एक सय ७४ सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का रहेको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था तथ्यले पनि देखाउँदैन’ भनेका थिए ।

माथिको संवादले प्रधानमन्त्रीको यो दाबी गलत देखिन्छ । त्यसबेला अर्थात् २०७४ फागुन २७ मा विश्वासको मत लिएका थिए । यसले पनि बुझाउँछ उनी उनको दाबीअनुसारको दफा १ को होइन २ को सरकार हुन् । १ को सरकारले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा ‘आफू संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतसहितको नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएको र उक्त दलसँग एक सय ७४ जना सांसद रहेकको’ भन्ने दाबी नै गलत रहेको छ ।

यो सरकार ३ फागुन ०७४ मा गठन भएको हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सन्दर्भमा त्यसबेला राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनसहितको पत्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य ओलीले पेश गरेका २०७४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका एक सय २१ र माओवादीका ५३ गरी एक सय ७४ सांसद थिए । बहुमतका लागि एक सय ३८ सांसद चाहिने मा एमालेसँग बहुमतका लागि १७ वटा सिट अपुग थियो । यस्तोमा बुहमतप्राप्त दलको सरकार भनी परिचय गराउनु पनि आफैँ झुटो हुन्छ ।