संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति

काठमाडौं ।
अबका केही दिनमा संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिले मूर्त रूप पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समिति पनि छैन । त्यो नभएको अवस्थामा यस्ता नियुक्तिहरू भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभई नियुक्ति हुन्छन् । मंसिर ३० मा सबै संवैधानिक निकायहरूमा यस्तो नियुक्ति भएको बताइएको थियो । त्यस दिन राष्ट्रपति कार्यालयले एउटा सूचना दिएको थियो, ‘आज मिति २०७७ साल मंसिर ३० गते मंगलबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहायबमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ’ ।

यही अध्यादेशमार्फत अहिले यी निकायमा नियुक्तिहरू हुन लागेको हो । अत्यन्त संवेदनशील निकायमा यसप्रकारले संविधानको मर्मविपरीत समेत हुनेगरी काम नगरियोस् भनी त्यसबेला चार्को विरोध भएको थियो । यही कारण दुई तिहाइको संख्या रहेको सत्तारुढ दल नै फुट्न पुग्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनमा भयो र यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अर्थात् यस्तो नियुक्ति नहुँदैको अवस्थामा यति ठूलो विवाद सिर्जना भएको अवस्थामा ती नियुक्तिहरूले पदबहाली गरेपछिको अवस्थामा पनि उनीहरूको कामप्रति सधैँ शंका उब्जने अवस्था आउनु राम्रो होइन ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिलाई बहुमतबाट गर्ने कानुन बनाइँदा अर्थात् अध्यादेश आउँदा पनि विवाद भएको थियो । त्यसबेला कानुनविद्हरूले गम्भीर प्रश्न गरेका थिए । उनीहरूकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने यो अध्यादेश आउनुपहिले गर्ने काम गरिएन । संसारका धेरै देशमा कुनै–कुनै संस्थाका लागि आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कार्यविधि र संसद्ले नबनाई आफैँ बनाउने, आफैँ संशोधन गर्ने र आफैँ खारेज व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् आफैँ आफ्नो कार्यविधि तोक्ने संस्था हो । त्यसले यस्तो कानुन बनाउँदा कुनै छलफल नगरेका भनी त्यतिबेला नै प्रतिक्रिया आएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्को पुरानो ऐनको दफा २ को उपदफा ६ र ७ हटाइनुलाई कानुवेत्ताहरूले गम्भीर आपत्ति मानेका हुन् । उनीहरूका अनुसार यो अध्यादेशले दफा २ को उपदफा ९ झिकेन । सो उपदफामा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन, खारेज परिषद् आफैँले गर्ने भनेको छ । परिषद् बसेर मात्र संशोधन गर्न सकिने सो व्यवस्था परिषद् नै नबसी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेर संशोधन गरेको अध्यादेश अवैधानिक र असंवैधानिक रहेको भनाइ छ विज्ञहरूको । त्यसले संशोधन गरिएको काम नै अवैधानिक भएको अवस्था छ ।

यसै सेरोफेरोमा त्यसबेला सर्वोच्चमा परको रिट निवेदनमा रित नै नपुगेको यो यो कुरा उल्लेख भएको छ । त्यो रिटका शब्द पढौँ, ‘उक्त असंवैधानिक अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक, त्यसले गरेका कामकारबाही समग्ररूपमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ । उक्त असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा हुने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नहुनु र संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी वा अन्य कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा प्रतिषेध वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ ।’ यस्तो कानुनी जटिलताका बीच भएका संवैधानिक निकायका ती नियुक्तिले यही रूपमा पदबहाली पाए भने थप संवैधानिक प्रश्न खडा नहोला भन्न सकिन्न ।